जनगणना फॉर्म वर बौद्ध लिहायचे कि हिंदू महार - दिपक कांबळे

मराठवाड्यात अनेकांच्या caste certificate वर बौद्ध-३७ लिहलं आहे .अश्या उमेदवारांनी बिनदास्त जात आणी धर्म दोन्ही रकान्यात बौद्ध लिहावं .परंतु कोकण ,उत्तर महाराष्ट्र ,विदर्भातील काही प्रदेश,पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबई विभागात अनेकांच्या जात प्रमाणपत्र वर महार-३७ लिहलं आहे व धर्म हिंदू लिहलं आहे .

अशावेळी फक्त जनगणनेच्या वेळी बौद्ध धर्म लिहायला काहीही हरकत नाही परंतु जर का ते व्यवहारात लिहल्यास त्यांच्या प्रमाणपत्र शी जुळणार नाही आणी यामुळं कदाचित उमेदवार सुविधांपासून वंचित राहू शकतो .

त्यामुळं जंगणनेपुरत ठीक आहे परंतु प्रत्यक्षात मात्र हिंदू महार हेच लिहणे क्रमप्राप्त आहे .

अजून दुसरा पर्याय म्हणून हिंदू महार असलेल्यानी धम्मदीक्षा घेऊन त्याच अधिकृत प्रमाणपत्र जोडून तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा आणी आपण बौद्ध असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवुन घ्यावे .

मग मात्र बिनधास्त कुठंही बौद्ध लिहता येईल.

जे मूळ महार आहेत अशानाच अनुसूचित जाती चे प्रमाणपत्र मिळेल .

एखाद्या इतर धर्मातील व्यक्तीने बौद्ध धम्म स्वीकारला तरीही त्याला अनुसूचित जाती त मोडल्या जाणार नाही .

मद्रास हायकोर्टाने अशीच एक याचिकेवर आपला निकाल देताना म्हटलं आहे की बौद्ध धर्म जातीविरहीत असून बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या नागरिकांना अनु. जाती चे प्रमाणपत्र मिळणार नाही .

याविषयी चा डिटेल रिपोर्ट बघू 

दिपक कांबळे यांच्या वालवरून

अनुसूचीत जाती तील धर्मांतरीत बौद्धांना केंद्र सरकारच्या सवलती ,आरक्षण चा लाभ का मिळत नाही ?

विषयाची माहिती व प्रस्तावना :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिकजवळील येवला येथे धर्मातराची घोषणा केली. त्या वेळेस आपण कोणत्या धर्माचा स्वीकार करणार हे त्यांनी घोषित केले नव्हते. ३० व ३१ मे १९३६ रोजी मुंबई इलाखा महार परिषद मुंबई येथे घेण्यात आली होती. या परिषदेत धर्मातराच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब बाबासाहेबांनी केले होते.

त्यानंतर महाराष्ट्रातील महार या अनुसूचित जातीच्या समाजाने १४ ऑक्टोबर १९५६ ला नागपूर येथे असंख्य बांधवांसह हिंदू धर्म सोडला व बौध्द धम्माचा स्विकार केला.  हे देखील संविधानाला अनुसरुनच आहे. (भारतीय संविधानाने आर्टिकल २५ अन्वये प्रत्येक व्यक्तीस धर्मस्वातंत्र्य बहाल केले आहे व प्रत्येक व्यक्तीला श्रध्दा व उपासना करण्याचे देखील स्वातंञ्य दिले आहे.) परंतु केवळ धर्म बदलल्याने म्हणून महार जातीची सामाजिक व शैक्षणिक स्थिती बदलली आहे का ? तर याचे उत्तर नाही असे आहे .

मध्यंतरी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने(UPSC) ने कुर्ला येथील डॉ. विजय गायकवाड या (MBBS,MD) झालेल्या होतकरु व गुणवान बौद्ध युवकाची निवड केली  होती व मुलाखत देखील  झाली होती पण कागदपत्र पडताळणी वेळेस हि नियुक्ती रद्द करण्यात आली होती. त्यासाठी कारण देण्यात आले की धर्मांतरित बौद्ध हे केंद्रीय अनुसूचित जातीच्या  सुचीत नाही.हि बातमी २०१२ किंवा २०१३ ला वर्तमान पत्रात आली होती.व या युवकाला आरक्षणाची  सवलत नाकारण्यात आली.व तसे पत्र देखील केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने त्यांना दिले व त्यात बदल करण्यास सांगितले होते. परंतु त्यानंतर त्या स्वाभिमानी युवकाने लोकसेवा आयोगाला उत्तर दिले की , मी बुद्धिस्ट आहे व महार जात लावणार नाही.त्यानंतर ती नियुक्ती अखेर रद्द करण्यात आली.

नाशिकच्या प्रसेनजित किर्तीकर या इंजिनिअर विद्यार्थ्यास स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने बौद्ध दाखला असल्यामुळे नाकारले. बुलढाणा जिल्ह्यातील बहापुर गावात ग्रामपंचायतमध्ये एकही जागा अनुसूचित जातिसाठी राखीव ठेवली नाही. तेथील तहसिलदाराविरूद्ध आंदोलन केले असता तहसिलदाराने सांगितले की, त्या गावात बौद्ध आहेत, परंतु अनुसूचित जातीचे लोक नाहीत, असा जनगणनेचा अहवाल असल्यामुळे राखीव जागा ठेवली नाही. अनेक ग्रामपंचायत व पंचाययत समिती व जिल्हा परिषदेमध्ये असे झालेले आहे.

महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीतून ‘धर्मांतरित बौद्ध' हा समाज म्हणजे अनुसूचित जाती मधील महार जात(अनुक्रमांक 37 ) मध्ये आहे. फक्त त्यांनी धर्म स्वातंत्र उपभोगले आहे तो त्यांचा मूलभूत हक्क व अधिकार आहे.(आर्टिकल२५ )त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलतीपासुन वंचित ठेवता येणार नाही..! धर्मांतरित बौद्धांचा उल्लेख राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जातीच्या सुचित नाही. त्यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने व जनगणना आयोगाने धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातीचे समजत नाही. म्हणूनच बौद्ध नमूद केलेले जातीचे प्रमाणपञ असलेल्या युवकांना अनुसूचित जातीच्या जागेवर अपाञ ठरविले जात आहे. धर्मांतराला 60 वर्षांच्या वर  झाले तरी केंद्राच्या सवलती व आरक्षण नसल्यामुळे धर्मांतरित बौद्ध आपल्या जातीच्या दाखल्यावर महार जात लिहितात. ही नामुष्की समाजापुढे येऊन ठेपली आहे.व यामुळे २२ प्रतिज्ञा पैकी १९ वी प्रतिज्ञा चे पालन करण्यात अडचण येत आहे.  तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या काळात बौद्धांच्या सवलतीचे विधेयक संविधान अनुसूचित जाती आदेश 1990 पारित झाले. त्यामुळे सर्वांना वाटले होते  की, केंद्र सरकारच्या सवलती लागू झाल्या, परंतु केंद्र सरकारने अनुसूचित जातीच्या यादीत पूर्वीचा SC मधील (बौद्ध धर्मांतरीत गट,समूह ) या हा प्रवर्गाचा केला उल्लेख पाहिजे होता पण तसे केले नाही . 

महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाला केंद्र सरकार जुमानत नाही असे दिसून येत आहे. ही साधी बाब अद्यापही धर्मांतरीत बौद्धांनी समजून घेतलेली नाही. 1990 च्या घटना दुरुस्तीने फक्त धर्माची पात्रता मिळाली व अर्धेच काम झाले व महत्वाचे म्हणजे यादीत समाविष्ट करण्याचे काम अजूनही झालेले नाही. ही बाब समजून घ्यायला हवी.

केंद्राच्या व राज्याच्या अनुसूचीमध्ये ' बौद्ध (अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत ) या प्रवर्गाचा समावेश केला गेला नाही. अनुसूचित जातीची व्याख्या पूर्ण करण्यासाठी हा प्रवर्ग अनुसूचित समाविष्ट करणे व अनुसूचित जातीची संविधानातील आर्टिकल 366 (24) व 341ची पूर्तता करणे हाच एकमेव संविधानिक मार्ग आपल्यापुढे आहे. 

अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत झालेल्या बौद्धांवर मागील 30 वर्षां पेक्षा जास्त सुरू असलेला अन्याय दूर होणार आहे असा गाजावाजा पेड मिडीयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केला. व यामुळे महाराष्ट्रातील धर्मांतरीत बौद्ध जनतासुद्धा यांच्या आश्वासनाला बळी पडली व यामुळे आंदोलन देखील शांत झाले.

व्ही.पी. सिंग सरकारने १९९० साली घटना दुरुस्ती करून बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातीत केला आहे. मुळात वस्तुस्थिती तशी नाही. संबंधित दुरुस्ती घटनेमध्ये नव्हे तर अनुसूचित जाती अध्यादेश   1950 च्या परिच्छेद 3 मध्ये करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती अध्यादेश म्हणजे घटना नव्हे. तर घटनेतील अनुच्छेद 341 मधील तरतुदीच्या अंतर्गत राष्ट्रपतींनी जरी केलेला आदेश आहे. या आदेशात अनुसूचित जातींच्या यादीत कोणत्या जातींचा समावेश होतो त्या जातींची नावे आहेत. हा आदेश जारी करण्यात आला तेव्हा, म्हणजेच 10 ऑगस्ट 1950 रोजी केवळ हिंदू धर्माचे पालन करणाऱ्या जातीचाच यात समावेश करण्यात आला. 

पुढे 1956 साली या यादीत दुरुस्ती करून शीख धर्मीय जातींचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर १९९० च्या दुरुस्ती अन्वये अनुसूचित जातीच्या ज्या लोकांनी बौद्ध धर्मात धर्मांतर केले आहे किंवा भविष्यात धर्मांतर करतील त्यांना धर्मांतरापूर्वी अनुसूचित जातीतील म्हणून मिळत असलेल्या सवलती धर्मांतरामुळे काढून घेतल्या जाणार नाहीत अशी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच सरसकट सर्व बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यात आलेला नाही. यामुळे जे अनुसूचित जातीव्यातिरिक्त इतर जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरित झालेले असतील किंवा ज्यांचे पूर्वज कित्येक शतकापासून बौद्ध होते व आताही वंशपरंपरेने जे लोक बौद्ध धर्माचे पालन करीत आहेत त्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती देय नाहीत.असा अर्थ १९९० च्या SC च्या दुरुस्ती मधून निघतो व यामुळे फेब्रु – मार्च २०२० महाराष्ट्र विधानसभेतील लक्षवेधी लां उत्तर देतांना धनंजय मुंडे यांचा संशय देखील गळून पडतो.

बौद्ध धम्म हा विशिष्ट जातींचा धर्म बनू शकतो हा धोका आपल्यापुढे येऊन ठेपला आहे. केंद्र सरकारला देखील  हेच हवे आहे. जाती नसलेला धर्म हे बौद्ध धर्माचे अनमोल लक्षण दिसून येते.व धर्मांतर करण्यामागील उद्देश देखील हाच होता असे आपल्याला म्हणता येईल .यामुळेच बौद्ध धर्माचे हिंदू धर्मापासून वेगळेपण ठळकरित्या अधोरेखित होते. व हेच या मनुवादी सरकार होऊ द्यायचे नाही.

मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणी बरोबर १९९० पासून नवबौद्धांनाही केंद्रात सवलती मिळत आहेत, असा समज होता. परंतु केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या पत्राने हा समज चुकीचा होता हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे जातीनिर्मूलनाचा एक भाग म्हणून बौद्ध धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या दलित(SC) समाजापुढे/प्रवार्गापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

१९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी इतर मागासवर्गीयांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी आरक्षण देण्यासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी बौद्धांनाही केंद्रात सवलती मिळतील, असे जाहीर केले आणि तशी कायद्यात सुधारणाही केली. परंतु अनुसूचित जातीच्या यादीत धर्मांतरित बौद्धांचा समावेश करणे आणि त्यांच्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राचा वेगळा नमुना प्रसारित करणे, या दोन महत्त्वाच्या बाबी दुर्लक्षित राहिल्या. परिणामी केंद्रातील बौद्धांच्या सवलतीचा निर्णय हा कायद्यातच राहिला, प्रत्यक्षात आलाच नाही हे आता ३० वर्षांनंतर उघडकीस आले आहे. व यामुळे SC प्रवर्गाच्या  तीन पिढ्या बर्बाद झाल्या आहेत.

केंद्रातील बौद्धांच्या सवलतीचा पेच सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री गेहलोत यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्र सरकारचा SC प्रवर्गातील धर्मांतरीत बौद्धांसाठीचा जातीच्या दाखल्याचा नमुना स्वीकारावा, अशी विनंती केली. त्यावर २१ फेब्रुवारी २०१६ला गेहलोत यांनी बडोले यांच्या नावे पत्र पाठवून असा नमुना स्वीकारण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.

केंद्रात धर्मातरित बौद्धांना सवलती हव्या असतील तर त्यांना ते पूर्वी ज्या अस्पृश्य जातीचे होते, त्याचा म्हणजे महार, मांग, चर्मकार असा उल्लेख करावा लागणार आहे. जातीअंताच्या चळवळी करणाऱ्या आंबेडकरी समाजाला हे मान्य होणार नाही व मान्य देखील करू नये असे आमचे मत आहे. कारण की, आम्ही कोणाला भिक मागत नाही आहोत आम्ही आमचे संविधानिक हक्क आणि अधिकार मागत आहोत. 

निष्कर्ष आणि सूचना : 

1. भारतीय संविधानातील आर्टिकल २५ अन्वये प्रत्येक नागरिकास धर्मस्वातंत्र्य दिले आहे. तसेच प्रत्येक नागरिकाला श्रध्दा व उपासना करण्याचे स्वातंञ्य आहे.

2. धर्म बदलला म्हणून महार जातीची सामाजिक व शैक्षणिक स्थिती बदलली नाही.

3. महाराष्ट्र सरकारने ६ जुलै १९६० च्या परिपत्रकान्वये अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत बौध्दांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण लागू केले आहे.परंतु केंद्राच्या सवलती पासून SC प्रवर्ग आजही वंचित आहे.

4. दिनांक १ ऑक्टोबर १९६२ ला महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक जारी करुन धर्मांतरित बौध्दांना अनुसुचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश दिला आहे.

5. अनुसूचित जातीच्या(SC) च्या सवलती मिळण्याकरिता अनुसूचित जातीतील धर्मांतरित बौद्ध संविधानाच्या आर्टिकल ३६६ (२४) अन्वये असलेली व्याख्या पुर्ण करतात.

6. संविधानातील ARTICLE ३४१ अन्वये संसदेने राष्ट्रपतीच्या अध्यादेशाने ज्या जातींना अनुसूचित जातीत समाविष्ट केले आहे त्याच जातींना अनुसूचित जात समजल्या जाईल, अशी अनुसुचित जातीची व्याख्या संविधान कलम ३६६ (२४) अन्वये केली आहे.

7. धर्मांतरीत बौध्दांना अनुसुचित जातीच्या सवलती महाराष्ट्र सरकार १९६० पासून देत आहे, परंतु या प्रवर्गाचा समावेश अद्यापही अनुसूचित जातीच्या केंद्र व राज्य सरकार ने अनुसूचित जातीत समावेश केला नाही. व धर्मांतरित बौध्दांना अनुसूचित जातीच्या सूचित समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्य सरकारने ठराव घेऊन शिफारस सुध्दा केली नाही. या सर्व प्रकरणा मुळे राज्य सरकार चा जातीवाद/मनुवाद दिसून येते. व आर्टिकल ४६ चे उलंघन हि.

8. केंद्र सरकारने सूचीमध्ये नसलेल्या प्रवर्गाला सवलती देणे ही तांञिकदृष्ट्या ञुटी होती व आहे. 

9. महाराष्ट्रातील (SC) मधील महार जातीने बौध्द धर्मात प्रवेश केला तरी त्यांची सामाजिक स्थिती पुर्वीसारखीच आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गोपाळकृष्ण चव्हाण विरुध्द महाराष्ट्र राज्य ( ए. आय. आर. १९८७ मुंबई १२३) आणि पर्वत सुखदेव चटारे विरुध्द महाराष्ट्र राज्य ALL MR (cri) २००७ -०-१६४ यामध्ये केला आहे.

10. केंद्र सरकारने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या मंडल आयोगाने १९८० ला नवबौध्द या जातीचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याची शिफारस केली होती. मंडल आयोगाच्या अहवाल महाराष्ट्राच्या यादीत क्र. १८१ ला नवबौध्दांचा समावेश आहे.

11. मंडल आयोगाचा अहवाल सादर झाला तेव्हा केंद्र सरकारने धर्मांतरित बौध्दांच्या सवलतीचा कायदा/ SC दुरुस्ती केली नव्हती. परंतु १९९० ला संविधान (अनुसूचित जाती) सुधारणा कायदा १९९० ला मंजूर झाला त्याद्वारे धर्माची पाञता दिली. पण केंद्र सरकारने SC अनुसूची मध्ये समावेश केला नाही.

12. संविधानातील अनुसूचित जाती १९५० अन्वये फक्त हिंदू, शीख धर्माच्या जातींना अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळण्याची तरतूद होती,  परंतु १९९० च्या कायद्यानुसार हिंदू,शीख व बौद्ध धर्माच्या नागरिकांना हि आरक्षण व सवलत मिळेल, अशी पाञता नमूद केली होती.हा बदल फक्त संविधान अनुसूचित जाती कायदा १९५० च्या परिच्छेद तीन मध्ये करण्यात आला. अनुसूचिमध्ये बदल केला गेला नाही.हि अत्यंत गंभीर चूक केंद्र सरकारची आहे.

13. हिंदू व शीखांच्या जाती सवलतीस पाञ आहेत त्या जातींचा समावेश अनुसूचिमध्ये केला आहे. परंतु जे धर्मांतरीत बौद्ध सवलतीस पात्र असून देखील  "अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौध्द" यांचा समावेश अनुसूचित केला गेला नाही.

14. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) व जनगणना आयोग धर्मांतरीत बौध्दांना अनुसूचित जातीचे समजत नाही. .यामुळे राखीव जागा कमी होत गेल्या व केंद्र व राज्य सरकारचे SC चे बजेट देखील. व विद्यार्थ्याचे केंद्रीय विद्यापीठातील शिक्षण देखील. या सोबतच ३० वर्षांपासून जनगणनेत नमूद असलेल्या ६० लाख धर्मांतरित बौद्ध समूहाच्या केंद्र सरकारच्या नौकऱ्या ही.

15. (अनुसुचित जाती) आदेश १९९० च्या दुरुस्ती वरून स्पष्ट होते की, संसदेच्या दोन्ही सभागृहाला धर्मांतरित बौध्द हे अनुसूचित जातीचे आहेत हे मान्य केले आहे.

16. धर्मातरित बौद्धांना केंद्र सरकार अनुसूचित जातीचे समजत नाही. 1990 ला कायदा करूनसुध्दा योग्य ती दुरूस्ती सुची मध्ये केली नसल्यामुळे 1990 च्या तरतूदीचा काहीच फायदा झाला नाही. जनगणना आयोगाने व UPSC ने हि धर्मातरित बौद्धांना अनुसूचित जातीचे समजले नाही.समजत नाही.

17. संविधानातील आर्टिकल 341 किंवा कलम 366 (24) बाधा येत नाही. या व्याख्यांमध्ये असलेले शब्द " वंश किंवा जातीचा भाग किंवा गट" धर्मांतरित बौद्धांना लागू पडतो. हा समूह मूळचा अस्पृश्य आहे. 1931 ला जे. एस. हंटननावाच्या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने अस्पृश्यतेचे निकष लावून ज्या उपेक्षीत जातीची जनगणना केली त्यामध्ये महार जात आहे. गर्व्हमेंट ऑफ इंडिया( शेड्यूल्ड काष्ट) ऑर्डर  1936 अन्वये महार जातीचा अनुसूचित जातीच्या सुचित समावेश केला गेला आहे.

18. ब्रिटिशांनी ज्या जातींना गर्व्हमेंट ऑफ इंडिया अँक्ट 1935 अन्वये अर्थात गर्व्हमेंट ऑफ इंडिया ( शेड्युल्ड काष्ट ) ऑर्डर 1936 अन्वये ज्या जातींना अनुसूचित जातीचे समजले होते त्या जातींना भारत सरकार ने सुध्दा 1950 ( अनुसूचित जाती ) आदेशान्वये अनुसूचित जातीचे समजले. व त्यात 'महार' ही जात आहे.

19. मंडल आयोगानेही (BACKWARD CLASSES COMMISSION REPORT 1980 ) अन्वये नवबौध्दांना ( क्र.181) नुसार सवलतीची शिफारस केली होती. व यामुळे महाराष्ट्र सरकार दि.6 जुलै 1960 परिपञकान्वये धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलती लागू असल्याचे व त्यानुसार प्रमाणपञ देण्यात यावे असे दिनांक 8 नोव्हेंबर 1990 च्या परिपञकात स्पष्ट केले आहे.

20. धर्मांतराला 60 वर्षांच्या वर झाले तरी केंद्राच्या सवलती नसल्यामुळे धर्मांतरित बौद्ध दाखल्यावर महार लिहितात. ही या समाजापुढे असलेली नामुष्की आहे.

21. 1990 च्या कायद्याने फक्त धर्माची पात्रता मिळाली. अर्धेच काम झाले व महत्वाचे म्हणजे यादीत समाविष्ट करण्याचे काम अजूनही झालेले नाही.

22. धर्मांतरित बौद्धांचा (नवबौध्द ) समावेश इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) मध्ये केला गेला होता. (BACKWARD CLASSES COMMISSION REPORT 1980 ) सरकारच्या या कृतीचा तत्कालीन रिपब्लिकन नेत्यांनी जोरदार विरोध केला. या निर्णयाच्या विरोधात रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांनी संसदेत रणकंदन माजविले. यामुळे महाराष्ट्र सरकारने 6 जुलै, 1960 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या सवलती धर्मांतरीत बौद्धांनाही लागू केल्या.

23. काँग्रेस सरकारने शिखांच्या बाबतीत शेड्युल्ड कास्ट अध्यादेश 1950 च्या परिच्छेद 3 मध्ये दुरुस्ती करून शिखांमधील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांना अनुसूचित जातींना देय सवलती लागू केल्या होत्या. मात्र धर्मांतरीत बौद्धांच्या संदर्भात काँग्रेस पक्षाने पक्षपाती भूमिका घेतली.

24. 1958 ते 1990 या संपूर्ण कालावधीत बौद्धांना महाराष्ट्राबाहेर अनुसूचित जातीच्या सवलती नाकारुन SC मधील नागरिकांना बौद्ध धम्मात धर्मांतर करण्यापासून काँग्रेसने रोखले असा आरोप समाजातील बुद्धीजीवी वर्ग करत आलेला आहे.

25. धर्मांतरानंतरही जाती आधारीत शोषण कायम राहते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. (सुसाई विरुद्ध भारत सरकार 1985 supp, scc 590) अनुसूचित जाती या कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा भाग होऊ शकत नाही हेही सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार (supp (3) scc 217) या निवाड्यात स्पष्ट केले आहे.

26. केंद्रात धर्मातरित बौद्धांना सवलती हव्या असतील तर त्यांना ते पूर्वी ज्या अस्पृश्य जातीचे होते, त्याचा म्हणजे महार, मांग, चर्मकार असा उल्लेख करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रातील जात प्रमाणपत्र नमुना ६ अन्वये.

27. १९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी इतर मागासवर्गीयांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी आरक्षण देण्यासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी बौद्धांनाही केंद्रात सवलती मिळतील, असे जाहीर केले आणि तशी कायद्यात सुधारणाही केली. परंतु अनुसूचित जातीच्या यादीत बौद्धांचा समावेश करणे आणि त्यांच्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राचा वेगळा नमुना प्रसारित करणे, या दोन महत्त्वाच्या बाबी केंद्राकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केल्या गेल्या.व समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनीही हा प्रश्न मार्गी लावला नाही.

28. मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबरोबर १९९० पासून नवबौद्धांनाही केंद्रात सवलती मिळत आहेत, असा समज होता. परंतु केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या पत्राने हा समज चुकीचा होता हे सिद्ध झाले.

29. महाराष्ट्र सरकारने कॅबिनेट मध्ये ठराव घेऊन राज्याच्या SC यादीमध्ये धर्मांतरीत बौद्धांचा समावेश करावा व केंद्र सरकारला हि केंद्राच्या SC यादीमध्ये धर्मांतरीत बौद्धांचा समावेश करण्याकरिता आग्रह धरावा व वेळ पडल्यास सुप्रीम कोर्टातून सवलती व आरक्षण मिळवून देण्याकरिता प्रयत्न करावे .( आर्टिकल ४६ अन्वये )

संवेधानिक महत्व :

आर्टिकल, ३४१  ,341 (1) (2)  , ३६६ (२४), मुंबई उच्च न्यायालय गोपाळकृष्ण चव्हाण विरुध्द महाराष्ट्र राज्य ( ए. आय. आर. १९८७ मुंबई १२३) आणि पर्वत सुखदेव चटारे विरुध्द महाराष्ट्र राज्य ALL MR (cri) २००७ -०-१६४ , संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश १९९०, सर्वोच्च न्यायालय (सुसाई विरुद्ध भारत सरकार 1985 supp, scc 590), सर्वोच्च न्यायालय इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार (supp (3) scc 217), समाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा १५ (४),१६ (४),ARTICLE ३०,अनुच्छेद १४ , अनुच्छेद १५ (१) , अनुच्छेद १६ (१) , अनुच्छेद १६ (४ क) , अनुच्छेद १६ (४ ख ) , मंडल कमिशन रिपोर्ट,बी.डी.देशमुख समितीचा अहवाल , आर्टिकल ४६ , आर्टिकल ३३५ ,रंगनाथ मिश्रा कमिटीचा अहवाल खंड २ पान क्रमांक ८० ,८५ , १६० .

  संदर्भ सूची :

1. शासन निर्णय ,एससीडब्लू-२२६०/दिनांक ६ जुलै १९६०  

2. शासन परिपत्रक क्रमांक सीबीसी  १४६२/एम दिनांक १ ऑक्टोंबर १९६२ 

3. शासन निर्णय क्रमांक सीबीसी -१०७७ /५०८७३/का-५ दिनांक २१ मार्च १९७१ 

4. शासन निर्णय क्रमांक सीबीसी - १६८४गोप ५९२ /१९९९ दिनांक १६ ऑक्टोंबर १९८५ 

5. शासन निर्णय क्रमांक सीबीसी -१०८४ /५४५७७ / १८१३/बीसीडब्लू-५ , दिनांक १ नोव्हेंबर १९८५ 

6. शासन निर्णय क्रमांक सीबीसी - १०८५/२६३०४/२१९९ /बीसीडब्लू-५ दिनांक  ६ ऑक्टोंबर १९८६ 

7. केंद्र शासन कल्याण मंत्रालय पत्र क्रमांक १२०१६/२८/९०/ एससीडी(आर - एक ) दिनांक ३१ जुलै १९९०  

8. MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT LETTER DATE.15 NOV 2016

9. MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT LETTER DATE.20 NOV 1990

10. MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT LETTER DATE.17 NOV 2017

11. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २३ मार्च १९९४ 

12. सामान्य न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय दिनांक 08 NOV 1990

13. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय दिनांक ०३ जून १९९४ 

14. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १८ जून १९९४ 

15. सामान्य न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आरक्षण धोरण पुस्तिका .

16. MINISTRY OF RAILWAYS LETTER DATE.18/04/1991 

17. MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT LETTER DATE.20 NOV 1990

18. मागासवर्गीय यांना जातीचे प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी करणे अधिनियम २००१ 

19. बी . डी देशमुख समितीचा अहवाल १९६१ 

20. GOV OF INDIA SHEDULED CASTE ORDER 1936

21. CENSUS CONDUCTED BY  MR.J.S.HUNTON YEAR 1931 BASIS OF UNTOUCHBILITY.

22. BACKWARD CLASES COMMISSION REPORT PART SECOND 1980 VOLUMES III TO VII. PAGE NO.194,195.

23.   BACKWARD CLASES COMMISSION REPORT PART SECOND 1980 VOLUMES I & II 1980.

24. लक्षवेधी सन २०२० ( महाराष्ट्र राज्य )

25. महाराष्ट्रातील जातीचा नमुना क्रमांक ६ व ७ (अनुसुचीत जाती व धर्मांतरित बौद्ध )

                                     

आपला विश्वासू :

आयु.दिपक अशोकराव कांबळे 

संस्थापक अध्यक्ष ( मातृसेवा फाउंडेशन, परभणी )