आजची देशाची राजकीय परिस्थिती आणि पक्षीय राजकारण बघितलं तर बाबासाहेबांनी त्यावेळीच्या भाषणात केलेले सुतोवाच आज किती खरे ठरत आहेत यावरूनच त्यांच्या दूरदृष्टीची आणि सखोल अभ्यासाची जाणीव होते.
आज इच्छा इतकीच आहे की, उद्याचा हा संविधान दिन कोणत्या एका जातीचा उत्सव दिन होण्याऐवजी प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा उत्सव दिन व्हावा .!
[भाषणाचा काही ठराविक भाग वेळ काढून, आवर्जून नक्की वाचावा ]
"माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे,
ते जर अप्रामाणिक असतील
तर ते वाईट ठरल्या शिवाय राहणार नाही.
तसेच संविधान कितीही वाईट असो,
ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर
आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या
स्वरूपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करून देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे.
केवळ बाह्य स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल,
तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते, पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.
याचा अर्थ हा की, 'क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग' आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, जिचे पालन केले पाहिजे ती अशी की, लोकशाहीच्या संवर्धनात आस्था असणा-या सर्वांना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा लक्षात ठेवावा लागेल. त्यांच्या मते, “लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये.
तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की, जेणेकरून त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उद‌्ध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील.”
संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतीत केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत.
आयरीश देशभक्त डॅनियल ओकॉनेल यांनी समर्पकपणे म्हटल्याप्रमाणे, “कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही, कोणतीही स्त्री स्वत:च्या शीलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही आणि कोणताही देश स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही.”
इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भक्ती किंवा ज्याला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल.
परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.
तिसरी गोष्ट आपण केली पाहिजे की अशी, की केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीतसुद्धा परिवर्तन करायलाच हवे.
राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही.
सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवन मार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्वे म्हणून मान्यता देतो.
स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्त्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुस-यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय; स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरीत्या अस्तित्वात राहणार नाहीत,
त्यांच्या अंमलबजावणी साठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल.
भारतीय समाजात दोन बाबींचा पूर्णत: अभाव आहे, ही वस्तुस्थिती मान्य करूनच आपण सुरुवात केली पाहिजे.
त्यापैकी एक समता आहे. सामाजिक क्षेत्रात आपला समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात, तर बाकीचे निष्कृष्ट अवस्थेत असतात.
आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे,
तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात.
२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगती युक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील.
राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत.
आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत.
अशा परस्परविरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही.
ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद‌्ध्वस्त करतील.
स्वातंत्र्य ही आनंदाची बाब आहे,
याबद्दल शंका नाही. परंतु या स्वातंत्र्याने आपल्यावर फार मोठ्या जबाबदा-या टाकलेल्या आहेत, याचा आपण विसर पडू देता कामा नये. या स्वातंत्र्यामुळे, कोणत्याही वाईट गोष्टीसाठी आपल्याला आता इंग्रजांवर दोषारोपण करता येणार नाही. यापुढे जर काही वाईट घडले,
तर त्यासाठी आपल्या शिवाय इतर कुणालाही दोषी धरता येणार नाही.
अनुचित घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे. काळ वेगाने बदलतो आहे. आपले लोकसुद्धा, नवनवीन विचारप्रणालींचा मागोवा घेत आहेत. लोकांच्या राज्याचा आता त्यांना कंटाळा येऊ लागला आहे. आता त्यांना लोकांसाठी राज्य हवे आहे. आणि राज्य लोकांचे व लोकांनी निवडलेले आहे किंवा नाही, याची चिंता ते करणार नाहीत.
ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांकरिता निवडलेले शासन या तत्त्वाचे जतन केले आहे, ते जर आपल्याला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर आपल्या मार्गात कोणते अडथळे येणार आहेत ते आपण ओळखले पाहिजेत,
की जेणेकरून लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या तुलनेत लोकांसाठी असलेल्या सरकारला लोक प्राधान्य देण्याकडे वळतील.
यासाठी पुढाकार घेण्यात आपण दुर्बल ठरता कामा नये.
देशाची सेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. दुसरा अधिक चांगला मार्ग मला माहीत नाही."
आज या ठिकाणी मी माझे भाषण आता संपवले असते परंतु माझे मन देशाच्या भवितव्याबाबत इतके चिंताग्रस्त झाले आहे की, त्यासंबधीतील माझी मते व्यक्त करण्यासाठी या प्रसंगाचा मी उपयोग करावा असे मला वाटते.
26 जानेवारी 1950 ला भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होईल.
पण त्याच्या स्वातंत्र्याचे काय होईल?
तो आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवेल की पुन्हा गमावून बसेल ?
हा विचार प्रथम माझ्या मनात उभा राहतो.
असे नाही की भारत यापूर्वी कधी स्वतंत्र नव्हता.
मुद्दा हा आहे की, असलेले स्वातंत्र्य त्याने एकदा गमावले आहे.
तो पुन्हा ते दुसऱ्यांदा गमावेल का ?
भूतकाळात भारताने केवळ आपले स्वातंत्र्य गमावले असे नव्हे तर ते देशातील काही बेईमानी आणि विश्वासघातामुळे गमावले गेले ही वास्तविकता मला अधिक अस्वस्थ करते.
महंमद बीन कासीमने सिंध प्रांतावर आक्रमण केले त्यावेळी दहार राजाच्या सैनिकांनी महंमद बीन कासीमाच्या हस्तकाकडून लाचा स्वीकारल्या आणि आपल्या राजाच्या बाजूने लढण्याचे नाकारले.
मोहंमद घोरीला भारतावर आक्रमण करण्याचे निमंत्रण देणारा जयचंद होता. आणि त्याने मोहंमद घोरीला पृथ्वीराज विरुद्ध लढण्यासाठी
स्वतःच्या आणि सोळंकी राजांच्या मदतीचे आश्वासन दिले.
जेंव्हा शिवाजी राजा रयतेच्या मुक्तीसाठी लढत होता.
त्यावेळी इतर मराठा सरदार, रजपूत राजे मोगल सम्राटांच्या बाजूने युद्ध लढत होते.
जेंव्हा शीख राज्यकर्त्यांचा निःपात करण्याचा प्रयत्न इंग्रज करत होते.
तेंव्हा त्यांचा प्रमुख सेनापती गुलाबसिंग शांत बसला.
आणि शिखांचे राज्य वाचवण्यासाठी त्याने शिखांना कोणतीही मदत केली नाही.
या इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय ?
आज मी या विचाराने चिंताग्रस्त झालो आहे. जातीच्या आणि संप्रदायाच्या आपल्या जुन्या शत्रू सोबतच भिन्न आणि परस्परविरोधी विचारप्रणाली असणाऱ्या बऱ्याच राजकीय पक्षांचीही भर पडणार आहे.
ह्या वास्तवाच्या जाणिवेने मी अधिकच चिंतातुर झालो आहे. भारतीय लोक आपल्या आपल्या तत्वप्रणाली पेक्षा देशाला मोठे मानतील?
की देशापेक्षा तत्वप्रणालीला मोठे मानतील?
मला माहित नाही..
परंतु एवढे मात्र निश्चित की जर पक्षांनी स्वतःच्या तत्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले. तर आपले स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.
या संभाव्यतेविरुद्ध लढण्यासाठी आपण कटीबद्ध व्हायला हवे. आपल्या रक्ताचा शेवटचा थेंब असे पर्यत आपल्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आपण निर्धार केलाच पाहिजे..."
(स्रोत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८, भाग ३- १९४६ ते १९५६)
0 Comments