अहमदनगर : राहुरी येथील बाजार समितीसमोर शेतकरी संघटनेचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली दि. ११ ऑगस्ट रोजी शेकडो शेतकऱ्यांनी राज्यात बैलगाडा शर्यतीला परवानगी द्यावी.
या मागणीसाठी बैलांसह रस्त्यावर उतरून, नगर - मनमाड महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन केले.
बैलांची सवाद्य मिरवणूक काढून, भंडारा उधळीत पेटा हटवा, बैल वाचवा. अशा घोषणा देऊन आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा परिषद सदस्य धनराज गाडे, रवींद्र हापसे, प्रशांत शिंदे, बाळासाहेब जाधव, महेश लांबे आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या प्रसंगी मनोगत व्यक्त करताना रविंद्र मोरे म्हणाले कि, बैलगाडा शर्यतीची राज्यात चारशे वर्षापूर्वीची परंपरा आहे. पारंपारिक वारसा व शेतकऱ्यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यतीकडे पाहिले जाते.
त्यासाठी देशी गायी व बैलांचे संगोपन चांगल्या प्रकारे केले जाते. परंतु बैलांच्या प्रदर्शन व शर्यतीवरील बंदीमुळे बैलांच्या जाती नामशेष होण्याची भीती आहे.
ग्रामीण भागात देव देवतांच्या यात्रेमध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजित करण्याची मोठी परंपरा आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक उलाढाल होते.
तामिळनाडू व कर्नाटक राज्यात बैलगाडा शर्यतीचा कायदा केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासाठी राज्य शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये कायदा केला.
परंतु या कायद्यास मुंबईतील अजय मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे.
त्यामुळे तूर्तास बंदी कायम ठेवावी. असे आदेश दिले. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
परंतु त्यावर मागील तीन वर्षात सुनावणी झाली नाही. परिणामी राज्यातील शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तामिळनाडू व केरळ मध्ये बैलगाडा शर्यतीवर बंदी नाही.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी पाठपुरावा करावा.
अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी बैठक घ्यावी, अशी मागणी मोरे यांनी केली.
यावेळी आरपीआय आठवले गट व समता परिषद यांच्या वतीने आंदोलनास पाठींबा देण्यात आला.
पोलीस निरीक्षक नंदकुमार दुधाळ यांनी निवेदन स्वीकारले. बैलगाडा शर्यतवरील बंदी उठवली नाही तर असेच आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा रविंद्र मोरे यांनी दिला.
0 Comments