२७ सप्टेंबर भारत बंद निमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र निदर्शने

जालना - जनता विरोधी कृषी कायदे, कामगार विरोधी श्रम संहिता व वीज दुरुस्ती विधेयक रद्द करा, शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभावाचा कायदा करा, पेट्रोल डिझेल,घरगुती गॅस चे भडकलेले दर निम्मे करा, मनरेगा चे कामाचे दिवस आणि वेतन दुप्पट करा, खाजगिकरणाद्वारे देश विकाणे बंद करा अशा मागणीवर आंदोलनात जोर.

आज दिनांक २७ सप्टेंबर रोजी संयुक्त किसान मोर्चा च्या निमित्ताने जालना येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी या मागण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा ला पाठिंबा देण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू), अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन, अखिल भारतीय किसान सभा, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय महिला जनवादी संघटना, भारताचा लोकशाहीवादी युवा महासंघ, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय प्रतिनिधी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आयटक, आम आदमी पक्ष या आंदोलनात सामील होते.

जिल्हाधिकारी यांना सर्व पक्ष आणि सामाजिक संघटना वतीने निवेदन देण्यात आले, निवेदनात म्हटले की, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी येथील शेतकरी, कामगार, कष्टकरी यांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले आहे.

कोरोनाकाळात लॉकडाउन चा फायदा घेत शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे पारित करून घेतले, त्याच बरोबर २९ कामगार कायदे रद्द करून ४ मालक धार्जिण्या श्रम संहिता मोदी सरकार ने आणल्या आहेत, त्यामुळे कामगारांच्या संघर्षातून मिळवले कामगार कायदे त्यांचे हक्क मारण्याचे काम सरकार ने केले, मालक वर्गाला कामगारांचे शोषण करण्याचा परवानाच बहाल केल्याचे या कायद्यातून जाणवते,

कोरोना काळात लाखो लोकांचा बळी सरकारच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे झाला असून कित्येकांना आपला रोजगार गमवावा लागला व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली; त्यातच पेट्रोल, डिझेल, घरगुती वापराच्या गॅस च्या किमतीत वाढ करून ८०% जनतेला उपासमारीच्या खाईत लोटण्याचे काम या सरकारने केले आहे,

ग्रामीण भागातील रोजगाराची संजीवनी असण्याऱ्या मनरेगा च्या बजेट मध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करून ग्रामीण जनतेतचे रोजगाराचे साधन संपुष्टात आणण्याचे काम देखील या सरकाने केले आहे त्याच बरोबर योजना कर्मचारी अंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण आहार कामगारांना देखील अजून कुठल्याच प्रकारच्या मूलभूत सुविधा दिल्या जात नाही, त्यांच्याकडून सर्वच कामे करून घेतल्या जाते, त्याच बरोबर शाळा महाविद्यालय बंद असल्याने गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले ६०% ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीचा मोठा फटका बसला आहे, म्हणून भारत बंद आंदोलनाचा भाग म्हणून खालील मागण्या करण्यात येत आहे.

भारत बंद आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या-

१  शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे व कामगार विरोधी चार श्रम संहिता रद्द करा.

२  शेत मालाला उत्पादन खर्च अधिक ५०% नफा असा हमीभाव देणारा कायदा करा.

३  सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना व योजना कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करा.

४  अंगणवाडी,आशा,शालेय आहार कामगार या योजना कर्मचार्यांना सेवेत कायम करा.व त्यांना सामाजिक सुरक्षा लागू करा.त्यांचे थकीत मानधन त्वरित द्या.

५  घर कामगाराना नोंदणी करून १५००/- निर्वाह भत्ता देण्यात यावा.व त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती योजना लागू करा.व त्यांना मोफत रेशन पुरवठा करा.

६  शेतमजुरांना रोहयो अंतर्गत ६०० रु.रोज व २०० दिवस काम देण्यात यावे.

७  बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांची योग्य अंमलबजावणी करा.तसेच त्यांच्या साठीची घरकुल योजनेची त्वरित अंमलबजावणी करा.

८  शाळा-महाविद्यालयाचे प्रत्यक्ष वर्ग त्वरित सुरू करा.

९  पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅस ची दरवाढ रद्द करा.

या मागण्या करण्यात आल्या, मापक चे कॉ मधुकर मोकळे कॉ मारोती खंदारे, भाकप चे कॉ देवीसास जिगे, मन्सूर पठाण, सिटू चे कॉ डॉ सुनंदा तिडके, कॉ गोविंद आर्द्ड,  कॉ ऍड अनिल मिसाळ,

आप चे अनिल ढवळे, संजोग हिवाळे किसान सभेचे कॉ सुभाष मोहितेशे, युनियनचे कॉ दीपक दवंडे, भगवान काळे,  कॉ प्रशांत पळसकर, कॉ बाबासाहेब पाटोळे, सर्जेराव बरसाले, वैजीनाथ लोंढे ,मदन एखंडे, दीपक शेळके, गौरव चव्हाण यांच्यासह मोठ्या संख्येने कामगार, शेतकरी, शेतमुजर सहभागी होते..