गेल्या काही दिवसात जी काही राजकीय उलथापालथ चालू आहे त्यामुळे हा लेख लिहावा अस वाटलं - श्रीकांत माने

नमस्कार वाचक मित्रांनो.

        खरतर लेख लिहिण्याची माझी पहिलीच वेळ. पण गेल्या काही दिवसात जी काही राजकीय उलथापालथ चालू आहे त्यामुळे हा लेख लिहावा अस वाटलं. तारीख २१ जून

२०२२ सोमवार रात्री ९.३० ते १० च्या दरम्यान ११ आमदार सुरत मधील le Meridien या हॉटेल मध्ये दाखल होतात आणि ११ रूम बुक करतात. त्यानंतर रात्री १.३० वाजता शिवसेनेचे मोठे आणि प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे हॉटेल वर १४ आमदारांसह दाखल होतात. मग सुरू होते सत्ता नाट्य त्या पुढील घटनाक्रम आपणा सर्वांना माहितच आहे. विविध माध्मांमधून आपण हे सर्व नाट्य पाहत होतो. एकनाथ शिंदे गटाला एकामागोमाग २ तृतीयांश शिवसेनेचे आमदार जाऊन मिळतात काही असे आमदार जे कट्टर शिवसैनिक मानले जातात अगदी ते सुद्धा अर्थात ह्यात सर्वात मोठं नाव म्हणजे एकनाथ शिंदे!  

            एकनाथ शिंदे आपल्या मागण्या सांगतात की महविकास आघाडी मध्ये सेना आमदारांची गळचेपी होतेय, निधी मिळत नाही वगैरे वगैरे. दुसरा मुद्दा येतो तो हिंदुत्वाचा, हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी शिवसेनेनं महाविकास आघाडी सोडून भाजपशी युती करावी ही मागणी जोर धरू लागते. हिंदुत्व खरंच धोक्यात आहे का? बाकी सर्व आमदारांनी मागणी करण रास्त वाटत पण सिल्लोड चे आमदार अब्दुल सत्तार यांचं हिंदुत्वा विषयी एवढं प्रेम पाहून अचंबित व्हायला होत. त्यात प्रहारचे दोन आमदार ज्यांना महाविकास आघाडीने राज्य मंत्री पद दिलं हे सुद्धा भाजप मध्ये जाण्याचा हट्ट धरतात. सर्व प्रयत्न संपल्यानंतर मुख्यमंत्री आधी वर्षा बंगला सोडतात आणि मग शेवटी कोर्टाने अविश्वास ठराव रद्द व्हावा ह्या याचिकेवर नकार दिला तेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देतात. अशा रीतीने भाजपचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा होतो. येणं केन प्रकाराने फक्त सत्ता मिळवण्यासाठी हे उपद्व्याप. २, ३ महिन्यांपूर्वी कुणाला भोंगा आठवला, कुणाला हनुमान चालीसा आठवली, पण वाढती महागाई आणि बेरोजगारी कुणालाच दिसली नाही ही शोकांतिका. सत्तेसाठी दोन समजांमध्ये तेढ निर्माण करणे ही कुठली नैतिकता?

             ( काही घडामोडींना मुद्दाम सांगत नाही कारण त्या फारशा महत्त्वाच्या वाटत नाहीत.)

             

            या पूर्ण कालखंडात हे सर्व आमदार महाराष्ट्र, सुरत, गुवाहाटी, गोवा मार्गे परत महाराष्ट्र एवढे राज्य चार्टर्ड विमानाने आणि मोठमोठ्या बसेसने फिरले. ५ स्टार हॉटेल मध्ये राहिले तेव्हा हा प्रश्न उपस्थित झाला की हा सगळा खर्च होतोय कुठून? आणि त्यांना ह्या सुविधा अगदीं सहज कशा मिळतायत? आज खेडे गावात १० किमी जायचं असेल तरी किमान १ तास गाडीची वाट बघावी लागते. आणि आमदारांना (बंडखोर) हे सर्व सहज मिळत गेलं. कसं? हा प्रश्न विच्यारल्यावर दीपक केसरकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं की आमदारांना तेवढा पगार असतो.

            

             सर्व गोष्टींमध्ये भरपूर तर्क वितर्क लावले गेले बातमी आली की एकनाथ शिंदे यांचं कामकाज पाहणारे सचिन जोशी यांना ईडीची नोटीस आली त्यामुळे हे बंड करण्यात आलंय आणि सचिन जोशी नॉट रिचेबल आहेत. 

 ह्याही गोष्टीत तथ्य असू शकतं कारण महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना त्यातल्या त्यात शिवसेनेच्या नेत्यांना ईडीची नोटीस येणं ही काही नवीन गोष्ट नाही. भाजप विरोधी बाकावर बसल्यापासून नोटीस नाट्य चालूच झालं होत. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे सध्या जेल मध्ये आहेत त्यांचं समर्थन आपण करणार नाही. पण कुठल्या तरी नेत्याकडे फार संपत्ती आहे हे आपल्यासाठी काही नवीन आहे का? अगदी सामान्य माणसांना माहिती आहे एकदा निवडून आलेला उमेदवार किती पैसे कमावतो. पण भाजप मध्ये असलेले उमेदवार " आमच्याकडे आल्यानंतर आम्ही त्यांना धुवून काढतो. आमच्याकडे ............ नावाची पावडर आहे. त्यामुळे तो व्यक्ती पूर्ण शुद्ध होतो." हे उदगार भाजपचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांचे आहेत, २०१९ च्या निडणुकांचा प्रचार करत असताना त्यांनी हे उदगार भर सभेत केलेले आहेत. मग प्रश्न हा आहे की केंद्रीय आणि सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केला जातोय का? अर्थात आपण हा प्रश्न विचारल्यास आपल्याला ही इडीची नोटीस आल्यास आश्चर्य नको!! सरकारी यंत्रणांचा वापर अशा प्रकारे पण केला जाऊ शकतो, हे नव्याने समजतंय. हे सर्व खेळ सामान्य जनतेला कळत नाहीत ह्या गोड गैरसमजात ही मंडळी आहेत. 

 

               सगळा घटनाक्रम पाहता ह्या सर्व गोष्टी पूर्व नियोजित होत्या हे स्पष्ट होत. महाराष्ट्रात प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्तीला अस वाटत होत की हे बंड शमविण्याची ताकत फक्त एकाच व्यक्ती मध्ये आहे ' शरद पवार '. पण त्यांनाही कळून चुकलेल की हे शक्य नाही, कारण ज्या शरद पवारांनी १९७८ सालि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याशी बंड करून १२ आमदार पळवले आणि स्वतः मुख्यमंत्री झाले. थोडक्यात बंड करण्याची सुरुवातच शरद पवारांनी महाराष्ट्रात केली अस म्हणायला वाव आहे. असो महाविकास आघाडी संपवून आता भाजपची सत्ता येतेय म्हणजे आलीच म्हणा. पण सामान्य माणसांचे प्रश्न सरकार कुठलही आल तरी अनुत्तरीतच राहतात. हेच अंतिम सत्य.

           

   

               हीच वेळ १९९६ साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींसमोर आली होती. १३ दिवस चाललेले सरकार पण अविश्वास ठराव संमत झाल्यानंतर वाजपेयींच्या मुखातून निघालेले उदगार आजही लागू होतात. " सरकारे आयेंगी जायेंगी, पार्टीयां बनेंगी बिगडेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र आबाद रहना चाहिए." किती मोलाचे शब्द आहेत हे. असच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देतेवेळी जे विचार मांडले ते सुद्धा भरपूर लोकांच्या काळजाला चटका लावून गेले. सगळ्यांच्या अस मी म्हणणार नाही. त्यांच्या भाषणातील प्रखर मुद्दे म्हणजे " टपरिवाला, रिक्षावाला आणि हातभट्टीवाला ह्यांना आम्ही मोठं केलं आणि ते आज आम्हाला सोडून गेले, ज्या शिवसैनिकांना आजवर काही मिळालं नाही ते माझ्यासोबत आहेत. " 

          बंडाला यश आल्यानंतर महाराष्ट्रात प्रत्येकाला खात्री होती की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील पण अस झालच नाही. याउलट "मी सत्तेच्या बाहेर राहून सरकार चालवायला मदत करेल." हे उदगार ऐकल्यावर संपूर्ण महाराष्ट्राचे डोळे विस्फारले अर्थात हे बोलताना फडणवीसांचा चेहरा सर्व सांगत होता. नाट्यात अजून भर पडली ती भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केलेल्या फोनची आणि ट्विटची. परत फडणवीस बोहल्यावर चढले आणि उपमख्यमंत्री झाले. का ? कुणास ठाऊक पण पण हे सगळं नाटक नाही ह्यावर विश्वासाचं बसत नाही. 

           सरकार स्थापन होऊन बराच कालावधी उलटला तरी मंत्री पद वाटप होत का नाही? हा प्रश्न प्रत्येकाला पडलाय. नेमकी परिस्थिती काय? हे कुणीच सांगू शकत नाही. पण ह्यात सामान्य जनतेची काय चूक? महाराष्ट्राचं राजकारण कुठे चाललंय? फक्त एक पद मिळवण्यासाठी सर्व महाराष्ट्र वेठीस धरत कितपत योग्य आहे. देशाच्या राजकारणाला दिशा देणारा महाराष्ट्र आज दिशाहीन झालाय हेच खर. प्रत्येक राजकारणी आज फक्त पद आणि पैसा ह्याच्याच मागे पळताना दिसतोय. 

           आज कुणाला आपला पक्ष वाचवायचा आहे, कुणाला पद वाचवायचंय, कुणाला सत्ता वाचवायची आहे, तर काहींना आपली चामडी वाचवायची आहे. महाराष्ट्राला कोण वाचवणार? महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे गेले, मुलमुली बेकार फिरत आहेत त्यांना कोण वाचवनार? विशेष म्हणजे ह्या सर्व गोष्टींना महाराष्ट्रातीलच काही बांडगुळ मदत करतायत हे दुर्दैव. राजकारण जरूर करा. सत्ता मिळवा पण महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील जनतेच्या हिताचा विचार आधी करा. 

           

               ह्या परिस्थितीवर ' मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय ' ह्या चित्रपटातील संवाद फार छान आहे. " राजकारण म्हणजे समजाकारन, नाही. राजकारण म्हणजे सत्ताकारण." २०१९ साली सत्ता स्थापनेच्या वेळी काय आणि राजीनामा देताना काय शिवसेना प्रत्येक वेळी भाव खाऊन जाते हे आपण मान्यच करायला हवं. शिवसेनेची निर्मितीच संघर्षातून झाली असल्याने शिवसेना नक्कीच नवी उभारी घेईल अस वाटत. जे नवीन सरकार आलंय त्यांनी जन माणसांच्या हिताचा विचार करावा, वाढती बेरोजगारी, वाढती महागाई, वाढते खाजगीकरण आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावेत. आता केंद्रात आणि राज्यात एकच सरकार असेल तेव्हा विकासाच घोड कुठ अडायला नको म्हणजे मिळवलं..

सुधरा रे!! अजूनही वेळ गेलेली नाहीये.