प्रेस नोट - भीम आर्मी अशोक कांबळे राष्ट्रीय महासचिव व मा महाराष्ट्र प्रमुख

महाराष्ट्र - दिनांक १८/१२/२३ रोजी मी, अशोक कांबळे

राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी , शशांक कांबळे, अविनाश समिंदर, अनिताताई सावळे, ऍड. तोसिफ शेख, ऍड. क्रांती सहाणे,आणि विविध सात आठ संघटनांचे २०/२२ कार्यकर्ते बार्टी पुणे याठिकाणी गेले ९१ दिवस साखळी उपोषण करणारे BANRF 2022 चे विद्यार्थी आणि बार्टीचे अधिकारी इंदिरा आस्वार, निबंधक, डॉ. सत्येंद्रनाथ चव्हाण, विभागप्रमुख विस्तार सेवा योजना IBPS, आरती भोसले, उपजिल्हाधिकारी, फेलोशिप कॉर्डिनेटर आणि इतर ७/८ अधिकारी इत्यादी यांची भेट घेतल्याचा वृत्तांत.

सर्वप्रथम सध्या भीमा कोरेगाव नियोजनाबद्दल चालू असलेल्या गदारोळाबद्दल.

१) बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी बार्टीची जेवणाची निविदा तात्काळ रद्द करावी असा सही शिक्क्यानिशी दिलेला आदेश डॉ सत्येंद्रनाथ चव्हाण यांनी न मानता निविदा अजूनही सुरूच ठेवली आहे. सही शिक्क्याने निविदा तात्काळ रद्द करा असे आलेले पत्र वैध न मानता, निविदा चालू ठेवा असे कुठलेही अधिकृत पत्र न भेटता केवळ, महासंचालकांसोबत झालेल्या टेलिफोनिक संभाषणामुळे निविदा अजून रद्द केलेली नाही असे सत्येंद्रनाथ चव्हाण सांगितले. सुनील वारे यांच्याशी संपर्क साधता त्यांनी निविदा पुन्हा सुरू करण्याचे कुठलेही पत्र काढलेले नाही. डॉ सत्येंद्रनाथ चव्हाण यांनी अत्यंत बेजबाबदार आणि बेकायदेशीर कृत्य केलेले आहे.

२) शासन निर्णय क्र. सान्यावि २०२१/प्र.क्र.१५ (online on www.maharashtra.gov.in code २०२११२१७१७४६२०५८२२) नुसार मौजे पेरणे फाटा हवेली पुणे येथे भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ शौर्यदिन १ जानेवारी २०२२ रोजी साजरा करण्यासाठी तात्पुरती समिती गठीत केली होती ज्यात बार्टी महासंचालक यांच्यासोबत आणखी ११ जण अशी १२ जणांची समिती गठीत केली होती. बाकी डिटेल online वाचावे. यात मुद्दा असा की धनंजय मुंडे मंत्री असताना पासून शासनाच्या वतीने गेले काही वर्षांपासून या दिनाचे नियोजन होते. गेल्या दोन वर्षांपासून याचा निधी केवळ आणि केवळ बार्टीच्या खिशातून जातो. कुणी दिशाभूल करत असेल की हा शासनाचा निधी आहे तर नाही हा बार्टी या स्वायत्त संस्थेचा निधी आहे. जो शासन तातडीने उपलब्ध करून घ्या असा आदेश देते. मात्र बार्टीला तो निधी परत केला जात नाही. याचाच अर्थ हे नियोजन पूर्णपणे बार्टीच्या खिशातून होते. गेल्या दोन वर्षांपासून या नियोजनासाठी अनुक्रमे ५ कोटी आणि पुढच्या वर्षी ९ कोटी इतका खर्च झाला जो अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बार्टीला पुन्हा मिळालेला नाही. यावर्षी हा खर्च १४ कोटी चा योजलेला आहे. जो बार्टी करणार आहे. म्हणजे आतापर्यंत बार्टीचे आधी १४ कोटी आणि आता १४ कोटी असे एकूण २८ कोटी भीमा कोरेगाव च्या नियोजनासाठी वापरले गेले आणि वापरले जाणार आहेत.

३) भीमा कोरेगाव दिनाच्या निमित्ताने आयोजन आणि आखणी करण्यासाठी बार्टीची मदत घेण्यासाठी कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. कारण आम्ही स्वतः बार्टीच्या नियोजनाचे कागद पडताळून पाहिले. अतिशय उत्तम पध्दतीची आखणी त्यामध्ये आढळून आली. बार्टीचे बौद्धिक श्रम या नियोजनासाठी वापरले जात असतील तर हरकत नाही पण बार्टीचा पैसा हा हे दिनविशेष साजरा करण्यासाठी नाही. बार्टीचे सर्व उपस्थित अधिकारी सर्व गोष्टी सामाजिक न्याय विभाग सचिवांच्या नावाने येणाऱ्या आदेशावर ढकलत होते. वरून जो आदेश येतो तो आम्हाला पाळावा लागतो अश्या अनुषंगाने आणि जर याला विरोध करायचा असेल तर तुम्हाला सामाजिक न्याय विभागाशी बोलावे लागेल आम्हाला त्यांच्या आदेशांचे पालन करावेच लागते वगैरे वगैरे. यावर आमचे मत असे आहे की बार्टी एक स्वायत्त संस्था आहे. बार्टीने हा निधी विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठीचा असून तो या दिनविशेषावर खर्च करण्यासाठी नाही अशी भूमिका का घेतलेली नाही? इतर कुठले दिनविशेष साजरे करण्यासाठी शासनाने TRIT किंवा महाज्योति किंवा सारथी कडून असा भरघोस निधी तात्काळ उपलब्ध करून घ्या असे आदेश काढलेले आहेत का? इतर सर्व दिनविशेष शासनाच्या खिशातून होत असतील तर १ जानेवारी साठी बार्टीकडे निधी का मागितला जातो? जो परत दिलाही जात नाही.

४) ही एकूणच मानसिकता आम्हाला अशी दिसून येते की अनुसूचित जातीचा निधी जसा कधी लावण्याच्या कार्यक्रमाला, कधी स्कॉलरशिपचे ५३ कोटी पाटबंधाऱ्याला, कधी १५०० कोटी शेतकरी कर्जमाफीला परस्पर वळवले जातात कुणी आक्षेप घेत नाही कारण समाज आणि लोक प्रतिनिधी याबाबत कमालीचे उदासीन आहेत. आजही आमचा २१ हजार कोटीचा निधी अखर्चित आहे. बार्टीच्याच अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बार्टी जिला २५० ते ३५० कोटी निधी येतो त्यातला १२० कोटी त्यांनी योजनांच्या अभावाने त्यांनी शासनाला परत पाठवला. अखर्चित निधी म्हणून. दुसरीकडे गेले ९० दिवस विद्यार्थी सरसकट फेलोशिप मंजूर करून अवार्ड लेटर मिळावे यासाठी साखळी उपोषण करत आहेत. बार्टीच्या अकाऊंटला आजच्या तारखेला दीडशे पावणे दोनशे कोटी रकम पडलेली असेल असा आमचा अंदाज आहे. मात्र हा निधी विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिप साठी वापरायला सामाजिक न्याय विभागाकडून हिरवा कंदील येत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.

५) यासंदर्भात आरती भोसले उपजिल्हाधिकारी फेलोशिप कॉर्डिनेटर यांनी बार्टीने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि उपोषणासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना वेळोवेळी केलेला पत्रव्यवहार उपलब्ध करून दिला. एकूण पाच पत्र असून पाचही पत्र ही विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि विद्यार्थ्यांनी ०३/०७/२३ पासून धरणे आंदोलन आणि २०/०९/२३ पासून सुरू केलेल्या आमरण साखळी उपोषणासंदर्भात महासंचालक सुनील वारे यांच्या नावे सही शिक्क्याने दिलेली आहेत. तपशीलवार न देता जा क्र आणि तारखेनुसार खालीलप्रमाणे.

दिनांक ०३/०७/२०२३ जा. क्र. बार्टी पुणे अधिछात्रवृत्ती २०२३/२४/२७२०/३५०३

दिनांक १३/०९/२०१३ जा. क्र. बार्टी पुणे अधिछात्रवृत्ती २०२३/२४/४९४५

दिनांक २५/०९/२०२३ जा. क्र. बार्टी पुणे अधिछात्रवृत्ती २०२३/२४/५११९

दिनांक १/११/२३ जा. क्र. बार्टी पुणे अधिछात्रवृत्ती २०२३/२४/५७१३

दिनांक ०४/१२/२०२३ जा. क्र. बार्टी पुणे अधिछात्रवृत्ती २०२३/२४/६१९९

याबाबतीत अधिकाऱ्यांनी काही लेखी न देता जे केवळ कथन केले त्यानुसार वरील पैकी एकही पत्राचे सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्याकडून उत्तर आलेले नाही. शिवाय आतापर्यंत ४१ कोटी निधी फेलोशिप अंतर्गत वितरित केल्याचे त्यांनी सांगितले पण त्याबाबत कुठल्याही स्वरूपाचे कागदपत्र आम्हाला उपलब्ध झाले नाही.

६) याउलट ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढलेल्या एका निर्णयानुसार २०२३/प्र. क्र.६०(४) मधील परिशिष्ट "अ" नुसार पीएचडी साठी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.

बार्टी २०० विद्यार्थी

सारथी २०० विद्यार्थी

TRTI १०० विद्यार्थी

महाज्योती २०० विद्यार्थी

शिवाय यात बाकी निकषही आहे. वार्षिक ८ लाख उत्पन्न मर्यादा वगैरे. म्हणजे सरसकट सोडा आणि सर्वांनाच मर्यादित जागा असणार आहेत. याचसंदर्भात अजित पवारांनी विधानसभेत "पीएचडी करून काय दिवे लावणार आहेत" वगैरे विधान केले होते. अजित पवार जर मागास जातीत आणि राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या कुटुंबात जन्माला आले असते आणि त्यांना शिक्षणाची ओढ असती तर कदाचित त्यांनाही कधीतरी शिक्षणासाठी आंदोलन करावे लागले असते. ही त्यांची भाषा नसून येऊ घातलेल्या NEP या विषाची भाषा आहे. रातोरात सेटलमेंट करून पहाटे सत्तेत बसण्याइतकी पीएचडी सोपी असती तर किती उत्तम झाले असते. असो.

७) आज राज्यातील सुमारे ७० हजार पीएचडी बेरोजगार आहेत. आणि राज्यात सुमारे ५० हजार प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. तासांवर त्यांना काम करायला लावून त्यांचे शोषण केले जात आहे. पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थी यांचे आत्मबल यामुळे खच्चीकरण होत आहे. अमोल खरात सारखा उत्कृष्ट विद्यार्थी नेता आम्ही यासगळ्यात गमावला.

८) शासनाची आणि प्रशासनाची उदासीनता विद्यार्थी आणि जनतेला मारक ठरते आहे. भीमा कोरेगाव दिनविशेष महोत्सवासाठी पहिल्या वर्षी ५ कोटी मग ९ कोटी मग थेट १४ कोटींची बार्टीकडून मागणी करणारे सरकार आपल्या बुडाखाली २१ हजार कोटी पेक्षा जास्त निधी दाबून बसलेले आहे.

आमच्या मागण्या.

१) सर्वप्रथम महासंचालकांच्या लेखी आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या डॉ सत्येंद्रनाथ चव्हाण यांच्यावर कारवाई व्हावी.

२) भीमा कोरेगाव दिनविशेष साठी लागणारा निधी बार्टीच्या खिशातून खर्च होता कामा नये. शिवाय या खर्चाचे त्रयस्थपणे ऑडिट व्हावे. कारण दरवर्षी पाच पाच कोटीने वाढत जाणारा खर्च अनाकलनीय आहे.

३) विद्यार्थ्यांना २०२२ ची फेलोशिप सरसकट मंजूर केली गेली पाहिजे. यासाठी दिरंगाई करणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.

४) बार्टीने १२० कोटी योजनांच्या अभावी अखर्चित परत पाठवले. पण या योजना तयार तरी कोण करणार? त्याचाच तर पगार बार्टीच्या अधिकाऱ्यांना भेटतो आहे. प्रत्येक तालुक्यात २ असे ७०० ते ८०० समतादूतची लवकरात लवकर भरती करावी आणि त्यांना पूर्ण मानधन वेळच्या वेळी मिळावे.

५) आजच्या तारखेला अनुसूचित जाती आणि जमातीचा एकूण किती निधी अखर्चित आहे आणि तो परस्पर इतर संबंध नसलेल्या कामांना कसा वळवला जातो यासाठी आणि बाबासाहेबांच्या नावाने चालणाऱ्या लोककल्याणकारी संस्थेत जर कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकार, भ्रष्टाचार आढळून आला तर त्यांच्यावर समाजातील जागरूक कार्यकर्त्यांचा वचक असला पाहिजे. यासाठी त्यांना जर समाजातीलच कुणी ट्रोजन हॉर्स मदत करत असतील तर त्यांचीही खरडपट्टी काढणे काळाची गरज आहे.

जयभीम जय शिवराय जय साऊज्योति

अशोक कांबळे.

राष्ट्रीय महासचिव

भीम आर्मी. मुंबई.

7678018318

डॉ. आशिष तांबे

डोंबिवली.