मुख्यमंत्री महोदय 'विद्यार्थी' तुमच्यासाठी 'लाडके' नाहीत का?

मुख्यमंत्री महोदय 'विद्यार्थी' तुमच्यासाठी 'लाडके' नाहीत का?

सध्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण, भाऊ, आजी, आजोबा, काका, मामा' अशा विविध फसव्या योजनांच्या जाळ्यात अडकलेल्या माझ्या समाज बांधवांनो आणि देशाच्या सुज्ञ नागरिकांनो आपल्या देशाचं भविष्य अर्थात आपले अनेक गुणवंत विद्यार्थी केंद्राच्या त्याच बरोबर राज्याच्या फेलोशिप संदर्भातील ढिसाळ कारभारामुळे आणि आडमुठ्या भूमिकेमुळे परदेशी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. या संदर्भात आपण किती गंभीर आणि जागरूक आहात? हा खरं तर चिंतनाचा विषय आहे. कारण या संदर्भात हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढेच लोक म्हणा किंवा संस्था संघटना म्हणा आवाज उचलत आहेत. त्यातील प्रामुख्याने घेता येईल असे नाव म्हणजे 'द प्लॅटफॉर्म' ही संस्था.

30 जुलै 2024 रोजी नॅशनल न्यूज चॅनल NDTV ने NOSS मध्ये केंद्राने आणलेल्या 10 टक्के राज्य कोटा प्रणालीमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे कशा प्रकारे नुकसान झाले आहे, या संदर्भात 'द प्लॅटफॉर्म' चे सदस्य राजीव खोब्रागडे, सदस्य सुमेध सोनावणे (मी स्वतः) आणि कोटा प्रणालीमुळे परदेशी शिक्षणापासून वंचित राहिलेला गुणवंत विद्यार्थी अंगिरस खरात यांच्या सोबत चर्चा केली. या चर्चेतील विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीचे मुद्दे त्यांनी बातमीत उचलले. त्यात National Overseas Scholarship (NOS), महाराष्ट्राच्या राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीत कमी जागा असल्याने महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान तसेच द प्लॅटफॉर्म आणि HRPF द्वारे नागपुरातील संविधान चौक येथे केलेल्या आंदोलनाची झलक सुद्धा दाखवली.

नुकत्याच केंद्राच्या वतीने National Overseas Scholarship Scheme संदर्भात नव्याने लावण्यात आलेल्या 10 टक्के राज्य कोटा प्रणालीमुळे महाराष्ट्रातील जवळपास 149 पात्र गुणवंत विद्यार्थी परदेशी शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. ही संख्या गुजरात राज्यात सहा आणि इतर राज्यात शून्य आहे. या वरून आपल्या लक्षात आले असेल की, केंद्राच्या 10 टक्के राज्य कोटा प्रणालीचा सर्वात जास्त फटका केवळ महाराष्ट्र राज्यातील एससी/एसटी च्या गुणवंत विद्यार्थ्यांनाच बसला आहे. याचे महत्त्वाचे कारण हे आहे की, महाराष्ट्र राज्याच्या तुलनेत इतर राज्यात त्यांच्या स्वतःच्या शिष्यवृत्तीच्या जागा मुबलक प्रमाणात आहेत.

सर्व प्रथम जाणून घेऊया की, केंद्र सरकारची राष्ट्रीय पातळीवर Overseas Scholarship Scheme आहे. ज्याच्या एकूण जागा केवळ 125 आहेत. ही योजना अनुसूचित जाती, विमुक्त भटक्या, विमुक्त आणि अर्ध-भटक्या जमाती, भूमिहीन शेतमजूर आणि पारंपरिक कारागीर श्रेणीतील कमी उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना किंवा भूमिहीन व्यक्तींची जी मुलं आहेत त्यांच्यासाठी आहे. म्हणजेच एकंदरीत भारत देशातील जो वंचित, गरीब, मागासवर्गीय समाज आहे त्यांच्या उत्थानासाठी ही परदेशी शिष्यवृत्ती योजना आखली गेली आहे. आता या योजनेसाठी जर संपूर्ण भारत देशातील विद्यार्थी अर्ज करत असतील तर भारतातील 28 पेक्षा जास्त राज्यांच्या तुलनेत या 125 जागा अगदी नगण्य आहेत. त्यात केंद्राने नव्याने 10 टक्के राज्य कोटा प्रणाली आणल्यामुळे याचा सर्वात मोठा फटका अशा राज्यांना बसला आहे की, ज्यांची स्वतःची राज्य शिष्यवृत्ती संख्या अगोदरच खूप कमी आहे. ज्यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य आहे. केवळ 75 जागा उपलब्ध असल्याने 149 विद्यार्थ्यांना टॉप लेवलच्या ज्या की आयआयटी, आयआयएम संस्थांपेक्षा उच्च शिक्षण संस्था आहेत त्यामध्ये अॅडमिशन मिळून सुद्धा जागा कमी असल्या कारणाने परदेशी शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. अशा वेळी या विद्यार्थ्यांच्या समोर एकच पर्याय असतो तो म्हणजे NOSS. मात्र केंद्राने नव्याने लागू केलेल्या राज्य कोटा प्रणालीमुळे विद्यार्थी पात्र असून सुद्धा, वर्ल्ड च्या टॉप 20, 30, 50 जसे की, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी, कोलंबिया युनिव्हर्सिटी, ब्रिस्टल युनिव्हर्सिटी यामध्ये अॅडमिशन मिळून सुद्धा केंद्राच्या एका नवीन कोटा प्रणालीमुळे जर परदेशी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहत असतील तर ही अतिशय खेदाची बाब आहे. हा एकप्रकारे देशातील, राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आणि वर्षानुवर्षे सामाजिक आर्थिक वंचित समाजाला प्रगती करण्यापासून रोखण्याचा प्रकार आहे.

परदेशी शिष्यवृत्तीकरिता राज्यांच्या स्वतःच्या जागांची संख्या वेगवेगळी असली तरी कर्नाटक, केरळ आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांत त्यांच्या स्वतःच्या जागा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. जसे की, राजस्थान मध्ये 500, कर्नाटक मध्ये 400, आंध्रप्रदेश मध्ये 350 तर केरळ मध्ये यासाठी सीमाच नाही. जेवढे पात्र विद्यार्थी अर्ज करतात त्या सर्वांना फेलोशिप मिळते. मात्र काही राज्य असे सुद्धा आहेत की, ज्यांच्या स्वतःच्या जागा अतिशय कमी आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र च्या 75, मध्यप्रदेश च्या 50 तर काही राज्यात या जागाच उपलब्ध नाहीत. उदा. गोवा, झारखंड आणि काही राज्यात ही योजनाच नाही. वरील आकडे पाहून आपणास अंदाज आलाच असेल की, परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती संदर्भात आपले महाराष्ट्र राज्य किती उदासीन आहे. आता विचार करा देशभरात एकूण 125 जागा त्यात केंद्राने नव्याने 10 टक्के राज्य कोटा प्रणाली आणल्यामुळे अर्थातच याचा परिणाम विद्यार्थी संख्यांवर झाला आहे; म्हणजेच काय तर परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांवर मर्यादा आली आहे.

बर आता केंद्राच्या राज्य कोटा प्रणालीमुळे जर हे होत असेल आणि त्याचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना बसत असेल तर महाराष्ट्र राज्य शासनाची या संदर्भात काहीच जबाबदारी नाही का? जर आपल्या राज्यातील असंख्य पात्र आणि गुणवंत विद्यार्थी जे की उद्या देशाचं उज्वल भविष्य ठरणार आहेत ते जर केंद्राच्या काही अटींमुळे परदेशी शिक्षणापासून वंचित राहत असतील तर त्यांना या संकटातून बाहेर काढणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य नाही का? त्यासाठी अधिकचा निधी मंजूर करणे, जागा वाढवणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी नाही का? या संदर्भात विविध पर्याय उपलब्ध असताना देखील राज्य शासन हातावर हात धरून बसले आहे. यातून काय बोध घ्यायचा विद्यार्थ्यांनी? की राज्य शासनाची मानसिकता एससी/एसटी च्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून दूर ठेवण्याची आहे? कारण महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाच्या वतीने एससी च्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत सुद्धा या वर्षी असाच सावळा गोधळ घालण्यात आला होता. जीआर मध्ये अनेक जाचक अटी लावण्या सोबतच पूर्वीच्या लाभदायक बाबी वगळण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने:

१) यंदा पदवी साठी फक्त ३० लाखापर्यंत शिष्यवृत्ती तर PhD साठी ४० लाखापर्यंत. यात निर्वाह भत्ता वेगळा नाही. म्हणजे १२ लाख निर्वाह भत्ता तर शिक्षण शुल्क मात्र १८ लाख प्रती वर्ष. ज्यात अनेक विद्यापिठाचे पूर्ण शिक्षण शुल्क ही भरून होत नाही. या अगोदर पूर्ण शैक्षणिक फी आणि निर्वाह भत्ता दिला जायचा. (UK- £ 9,900 Pounds तर USA - $15,400)

२) यंदा दहावी, बारावी आणि पदवी मध्ये ७५% गुण असणे अनिवार्य केले होते. तरच शिष्यवृत्तीसाठी पात्र समजण्यात येईल. तसेच PhD साठी मास्टर्स मध्ये ही ७५% गुण असणे अनिवार्य केले होते. या अगोदर पदवी आणि मास्टर्सला ५५% गुण असणे आवश्यक होते.

३) यंदा ८ लाखापर्यंत उत्पन्नाची अट लावली. या अगोदर पहील्या १०० विद्यापीठांत प्रवेश मिळालेल्यांना उत्पन्नाची अट नव्हती.

४) यंदा एका कुटूंबातील फक्त एकच विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेवू शकत होता. या अगोदर एका कुटूंबातील किमान दोन विद्यार्थी लाभ घेऊ शकत होते.

५) यंदाच्या नियमानुसार मास्टर्स साठी एकदा शिष्यवृत्ती मिळाली असेल तर पुढे PhD करिता ती मिळणार नाही.

अशा अनेक जाचक आणि असांविधानिक अटी लावण्यात आल्या होत्या. मी इथे आवर्जून सांगू इच्छितो की, या अन्यायकारक धोरणांच्या विरोधात सर्वप्रथम द प्लॅटफॉर्म संस्थेने आवाज उचलला. हे प्रकारण जनतेसमोर आणले. त्याविरोधात न्यायालयीन लढाई लढले, संबंधित मंत्री आणि कार्यालयीन विभागात पत्रव्यवहार केले, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि शासनाला या जाचक अटी मागे घेण्यास भाग पाडले. यात द प्लॅटफॉर्म ला एच.आर.पी.एफ ने खंबीरपणे साथ दिली. या दरम्यान 'द प्लॅटफॉर्म' आणि त्यांच्या सोबतीला एच.आर.पी.एफ ने राज्यभर केलेल्या आंदोलनाला अनेक प्रसार माध्यमांनी उचलून धरले. दैनिक सार्वभौम राष्ट्र वृत्तपत्राने सुद्धा सदर घटनेची पहिल्या पानावर दखल घेतली होती. अखेर वाढता विरोध पाहता हा मुद्दा डॉ. नितीन राऊत आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत मांडला आणि सरकारने अखेर एक पाऊल मागे येत उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवत यातील काही जाचक अटी काढून टाकल्या. याने थोड्या प्रमाणात का होईना विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र पुन्हा परिस्थिती जैसे थे अशीच झाली आहे. याला कारण म्हणजे राज्य शासनाचा परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेकडे पाहण्याचा विद्यार्थी विरोधी दृष्टिकोन!

इतर राज्यांचे उदाहरण समोर असताना देखील राज्य शासन 75 जागांच्या संख्येवर तळ ठोकून बसले आहे. त्यात निधी सुद्धा असा देतात की, तो देताना त्याच्या जोडीला जाचक अटी आणि नियमांची रास लावतात. त्यामुळे साहजिकच त्याची पूर्तता करता करता विद्यार्थी मेटाकुटीला येतात. अखेर लादण्यात आलेल्या जाचक अटींची पूर्तता जे विद्यार्थी करू शकत नाहीत ते पात्र आणि गुणवंत असून देखील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. आता ज्यांच्यासाठी या योजना असतात त्यांनाच जर का त्याचा लाभ मिळत नसेल आणि उपलब्ध केलेला निधी असाच पडून राहत असेल तर त्या निधीचं सरकार करतं तरी काय? याचं उत्तर अगदी स्पष्ट आहे. 'डायव्हर्जन ऑफ फंड' च्या गोंडस नावाखाली हा निधी इतर योजनांच्या पूर्ततेसाठी दिला जातो.

आता या अनुषंगाने मी महत्वाच्या विषयाला हात घालतो की, राज्य शासनाने अनुसूचित जाती/जमाती मागासवर्गीय वर्गासाठी ज्या कल्याणकारी योजना असतात त्या योजनांचा निधी अन्य कोणत्याही योजनांची पूर्तता करण्यासाठी खर्च करू नये, वळवू नये. तो केवळ त्यांच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या उत्थानासाठी वापरण्यात यावा. डायव्हर्जन ऑफ फंड चे ताजे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागाचा जो निधी आहे तो तीर्थयात्रा करण्यासाठी वापरण्यात यावा असा जीआर समोर आला आहे. 2017 साली सुद्धा शेतकरी कर्जमाफी साठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने दोन हजार कोटी रुपये एससी/एसटी च्या फंड मधून वापरले होते. याच धर्तीवर यंदा मध्यप्रदेश राज्य शासनाने सुद्धा अनुसूचित जाती/जमाती च्या कल्याणासाठी असलेला निधी पूर्णपणे केंद्रीय अर्थसहाय्यित उप-योजनेंतर्गत धार्मिक स्थळे, संग्रहालय विकसित करण्यासाठी आणि गो-कल्याणासाठी म्हणजेच गाईंचा सांभाळ करण्यासाठी वापरण्याचे योजिले आहे. तसेच कर्नाटक सरकारने गेल्या काही दिवसांपूर्वी पाच हमींच्या अंमलबजावणीसाठी कर्नाटक अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेअंतर्गत वाटप केलेला निधी वापरण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नाही तर इमारती बांधकाम, रस्ते विकास आदि कामांसाठी सुद्धा हा निधी खर्च केला जातो.

पुढे याचे परिणाम यंदाच्या कोटा प्रणाली, अल्प निधी आणि कमी जागेच्या अभावी विद्यार्थ्यांना भोगावे लागलेच आहेत; परंतु यापूर्वी बार्टी तर्फे एससी एसटी च्या विद्यार्थ्यांना पीएचडी करण्यासाठी देण्यात येणारी फेलोशिप सुद्धा बार्टी ने अपुऱ्या निधीचे कारण पुढे करत 2022 पासून रोखून धरली होती. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी असलेला पैसा त्याच विद्यार्थ्यांना मिळविण्यासाठी उपोषण आणि आंदोलन करावे लागले. ही अतिशय खेदजनक आणि लाजिरवाणी बाब आहे.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे, त्याबद्दल दुमत नाही. परंतु त्याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारला काय केवळ एससी/एसटी च्या विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपकरिता वर्ग केलेला निधीच दिसतो का? कोणत्या आई-वडील आणि आजी-आजोबा यांना वाटेल की त्यांच्या मुलांच्या, नातवंडांच्या शिक्षणासाठी ठेवलेल्या पैशाने तीर्थयात्रा करावी? त्यासाठी राज्य सरकार इतर निधी उपलब्ध करू शकत नाही का? नक्कीच करू शकते. मात्र केंद्र आणि राज्य शासनाची मानसिकताच नाही की, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षित होऊन पुढे यावं. कारण सदर निधी केवळ अजा/अज च्या विद्यार्थ्यांच्याच शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी खर्च व्हावा असे शासनाच्या कृतीतून दिसत नाही. म्हणजे एकीकडे विद्यार्थ्यांची जाचक अटी लावून अडवणूक करायची. त्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ द्यायचा नाही. आणि दुसरीकडे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने ढीगभर योजनांचा पाऊस पडायचा.

मी वर म्हटल्याप्रमाणे या फसव्या योजना आहेत; त्याचे कारण असे की, लाडकी बहिण योजनेसाठी राज्य शासनाला वार्षिक 46 हजार कोटी रुपये एवढा निधी लागणार आहे. आता या लाडकी बहिण योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ एकाही बहिणीला (महिलेला) मिळालेला नसताना याच धर्तीवर राज्य शासनाने नव्याने लाडका भाऊ योजनेची घोषणा केली आहे. या लाडका भाऊ योजनेत युवकांना मासिक आठ हजार रुपये देण्याचे म्हटले आहे. म्हणजे साहजिकच त्यासाठी सुद्धा हजारो कोटी रुपयांचा निधी लागणार. आता यात विचार करायला भाग पाडणारा मुद्दा हा आहे की, राज्य सरकारच्या डोक्यावर आधीच जवळपास 7.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यात अशा योजनांना अर्थ विभागाने सुद्धा विरोध दर्शवला आहे. मात्र सर्व बाबींना न जुमानता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या या निरर्थक योजना राज्य सरकार आर्थिक स्वरूपात कशा पूर्ण करणार आहे? मी म्हटल्या प्रमाणे तोच तो गोंडस शब्द 'डायव्हर्जन ऑफ फंड'. आज तीर्थयात्रासाठी, शेतकरी कर्जमाफी करण्यासाठी जसा याचा उपयोग केला, तसाच उद्या लाडकी बहिण आणि लाडका भाऊ या योजनांच्या पूर्ततेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्याच भाचा-भाचीच्या खिशाला (शिष्यवृत्तीला) नव्हे तर उज्वल भविष्याला कात्री लावली तर नवल वाटायला नको.

त्यामुळे सरकारला विनंती आहे की, अनुसूचित जाती/जमाती च्या कल्याणासाठी असलेला निधी अन्य कोणत्याही योजना पूर्ण करण्यासाठी वळविण्यात येऊ नये. सदर निधी केवळ त्याच समुदायातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्यात यावा. आज खर तर यासाठी एक कायदा लागू करण्याची आवश्यकता आहे. कारण जोपर्यंत अशा प्रकारचा कायदा लागू होत नाही तो पर्यंत डायव्हर्जन ऑफ फंड हे प्रकार होत राहणार. जर भविष्यात शासन याच प्रकारे हा फंड अन्य ठिकाणी खर्च करून एससी एसटी समाजाची प्रगती रोखून त्यांच्यावर अन्याय करत असेल तर आम्ही द प्लॅटफॉर्म त्याच बरोबर अन्य काही सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून अशा विद्यार्थी विरोधी सरकारच्या विरोधात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन लढाई लढू. त्याच बरोबर देशव्यापी आंदोलन सुद्धा उभे करू.

बर आता केंद्र सरकार NOSS मधील 10 टक्के राज्य कोटा प्रणाली मागे घेईल तेव्हा घेईल. त्यासाठी आपण प्रयत्न देखील करू. मात्र तो पर्यंत महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणीचे पोरं बाळं केंद्राच्या राज्य कोटा प्रणालीमुळे जागांच्या अभावी परदेशी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत असतील तर त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासन काही प्रयत्न करणार आहे की नाही? या संदर्भात राज्य शासनाची काहीच जबाबदारी नाही का?

या अनुषंगाने एकच प्रश्न उद्भवतो की, मुख्यमंत्री महोदय लाडक्या बहिण-भावा प्रमाणेच राज्यातील गुणवंत 'विद्यार्थी' तुमच्यासाठी 'लाडके' नाहीत का?

सुमेध वंदना मधुकर सोनावणे

9967162063

सदस्य, द प्लॅटफॉर्म