व्यक्ती आणि संघटनांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे विधेयक रद्द करा भारतीय दलित पँथर ची मागणी

अमरावती :- आज दि १५/०७/२०२५ रोजी भारतीय दलित पँथर सामाजिक संघटने तर्फे जिल्हाधिकारी साहेब अमरावती यांच्या मार्फत महाराष्ट्रा चे राज्यपाल मा.सीपी राधाकृष्ण यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

की विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक आणू पाहत आहे. हे विधेयक व्यक्ती आणि संघटनांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याने हे विधेयक रद्द करण्यात यावे.

महाराष्ट्र सरकार २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ हे व्यक्ती आणि संघटनां यांच्या विवक्षित व बेकायदेशीर वर्तनावर प्रती बंद घालण्याच्या नावाखाली विधेयक मंजूर करून घेऊन व्यक्ती आणि संघटनांचा आवाज दाबू पाहत आहे.

व्यक्ती आणि संघटनांनवर निर्बंध लादू पाहत आहे.

व्यक्ती अथवा संघटनांच्या वर्तन बेकायदेशीर असल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आयपीसीमधे असतांना त्यांच्या व्यतिरिक्त विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ हे मंजूर करून घेउन जाणिवपूर्वक पोलिसांच्या बळाचा वापर करून जनतेचा आणि संघटनांचा आवाज बंद करू पाहत आहे.

लोकशाहीने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हे सरकार गदा आणूं पाहत आहे. हे विधेयक अन्यायकारक आणि जाचक असल्याने ते रद्द करण्यात यावे, अन्यथा भारतीय दलित पँथर सामाजिक संघटने तर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

आंदोलन करते वेळी कुठलाही अनुचित प्रकार घडल्यास सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अधिकार्यांची राहील याची नोंद घ्यावी ही विनंती या मागणी चे निवेदन पाठविण्यात आले

या वेळेस भारतीय दलित पँथर सामाजिक संघटने चे जिल्हा प्रमुख प्रविण पाटील, मनोज धुळेकर, अजय रामटेके, कैय्युम शाहा, प्रशांत रामटेके, आदीत्य रंगारी, अक्षय मोरे, सचिन मेश्राम, केशव गायकवाड हे सर्व पँथर कार्यकर्त्ये उपस्थित होते