येस बँकेला हजारो कोटींचा फटका; अनिल अंबानींसह अनेकांवर आरोपपत्र दाखल

मुंबई : येस बँक फसवणूक प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आपली कारवाई तीव्र केली आहे. सुमारे 2,800 कोटी रुपयांच्या कथित बँक फसवणुकीच्या आरोपाखाली, CBI ने उद्योगपती अनिल अंबानी आणि येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर यांच्यासह अनेक व्यक्ती आणि कंपन्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. हे आरोपपत्र गुरुवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयात सादर करण्यात आले.

या आरोपपत्रानुसार, अनिल अंबानी, राणा कपूर, त्यांची पत्नी बिंदू कपूर आणि त्यांच्या मुली राधा व रोशनी यांना आरोपी बनवण्यात आले आहे. यामध्ये अनिल धीरुभाई अंबानी (ADA) समूहाच्या अनेक कंपन्यांचाही समावेश आहे.

नेमका आरोप काय आहे?

CBI चा मुख्य आरोप असा आहे की, राणा कपूर यांनी क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने दिलेल्या गंभीर इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले. 2017 मध्ये, त्यांनी येस बँकेची मोठी रक्कम अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये, विशेषतः रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) मध्ये गुंतवण्याचा निर्णय घेतला.

आकडेवारीनुसार:

RCFL च्या नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) आणि कर्जांमध्ये सुमारे 2,045 कोटी रुपये गुंतवले गेले.

RHFL च्या NCDs आणि कमर्शियल पेपर्समध्ये जवळपास 2,965 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली.

CBI नुसार, ही गुंतवणूक नंतर अनेक टप्प्यांतील व्यवहारांद्वारे (multi-layered transactions) अन्यत्र वळवण्यात आली, ज्यामुळे येस बँकेला हजारो कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले. या प्रक्रियेत बँकेच्या नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

क्रेडिट रेटिंग एजन्सीचा इशारा दुर्लक्षित

या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ज्या वेळी ही गुंतवणूक करण्यात आली, त्याच वेळी CARE Ratings या क्रेडिट एजन्सीने अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत असल्याचा इशारा दिला होता. त्यांनी या कंपन्यांना ‘निगराणीखाली’ ठेवले होते. असे असतानाही, येस बँकेने त्यात मोठी गुंतवणूक केली, जी एक गंभीर अनियमितता मानली जात आहे.

पुढील कारवाई काय असेल?

मुंबईतील विशेष न्यायालयाने हे आरोपपत्र स्वीकारले आहे. आता न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामध्ये आरोपांचे पुरावे आणि कागदपत्रे तपासली जातील आणि आरोपींना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, पण लवकरच ती निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात गुन्हेगारी कट आणि बँक फसवणुकीचे आरोप लावण्यात आले आहेत.

सौजन्य: प्रबुद्ध भारत