केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडून 5.8 कोटी शिधापत्रिका रद्द

नवी दिल्ली - तुम्हीही शिधापत्रिकाधारक असाल आणि सरकारच्या स्वस्त किंवा मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. कारण आता केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडून 5.8 कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. डिजिटलायझेशन ड्राइव्ह चालवल्याने हे सर्व शक्य झाले आहे. देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत बरेच बदल झाले आहेत आणि 5.8 कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत.

मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की 80.6 कोटी लाभार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या पीडीएस प्रणालीतील सुधारणांचा भाग म्हणून, आधार आणि इलेक्ट्रॉनिक ई-केवायसीद्वारे पडताळणी करण्यात आली. या प्रणालीद्वारे 5.8 कोटी बनावट रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहेत. ई-केवायसी केल्यानंतर या रेशन कार्डधारकांमधील अनियमितता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. यामुळे आता योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात मदत होईल. यापैकी 99.8 टक्के लोक आधारशी जोडलेले आहेत. तर 98.7 टक्के लाभार्थ्यांची ओळख बायोमेट्रिक्सद्वारे व्हेरिफाय करण्यात आली आहे.

निवेदनानुसार, देशभरातील रास्त भाव दुकानांमध्ये 5.33 लाख ई-पीओएस उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. याद्वारे धान्य वितरणादरम्यान आधारद्वारे पडताळणीसह योग्य व्यक्तीपर्यंत रेशनचे वाटप करण्यात येत आहे. मंत्रालयाने सांगितले की आज एकूण धान्यांपैकी सुमारे 98 टक्के धान्य आधार पडताळणीद्वारे वितरित केले जात आहे. यामुळे बनावट लाभार्थी आणि काळाबाजार कमी करण्यात मदत झाली आहे.

सरकारच्या ई-केवायसी उपक्रमाद्वारे एकूण पीडीएस लाभार्थ्यांपैकी 64 टक्के लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी देशभरातील रेशन दुकानांवर प्रक्रिया सुरू आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारतीय अन्न महामंडळाने अन्नधान्य योग्य ठिकाणी पाठवण्यासाठी पुरवठा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेमुळे देशभरात शिधापत्रिकांची पोर्टेबिलिटी शक्य झाली आहे.

‘एक देश एक शिधापत्रिका’ योजनेमुळे लाभार्थ्यांना त्यांचे विद्यमान कार्ड वापरून देशात कुठेही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. डिजिटायझेशन, लाभार्थींची अचूक ओळख आणि पुरवठा प्रणालीमध्ये सुधारणा याद्वारे सरकारने अन्न सुरक्षा उपक्रमांसाठी जागतिक मानदंड स्थापित केलं असल्याचे मंत्रालयाने म्हटलं आहे. यामुळे सिस्टीममधील बनावट कार्ड आणि चुकीच्या नोंदी नष्ट करत खऱ्या लाभार्थ्यांना वितरण सुनिश्चित केले आहे.