आरोपी असल्यावरून कोणाचेही घर पाडू शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाकडून बुलडोझर कारवाईबाबत गाईडलाइन जारी

नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा

बुलडोझर कारवाईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हे कायद्याचे पूर्ण उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटले की, कोणाचेही घर हे त्याच्या स्वप्नासारखे असते. केवळ एखाद्यावर आरोप किंवा दोषी असल्याच्या आधारे घर पाडता येत नाही. घर ही त्या व्यक्तीची शेवटची सुरक्षा असते. न्यायालयाने म्हटले की आरोपीच्या बाबतीत पूर्वग्रहदूषित होऊ शकत नाही. सरकारी शक्तीचा विनाकारण वापर करू नये. कोणताही अधिकारी मनमानी पद्धतीने काम करू शकत नाही.

सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान जस्टिस गवई यांनी कवी प्रदीप यांच्या एका कवितेचा हवाला देत घर हे एक स्वप्न आहे, जे कधीही मोडू शकत नाही, असे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्ही या प्रकरणी सर्व युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे. लोकशाही तत्त्वांचा विचार केला. न्यायाच्या तत्त्वांचा विचार केला. इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण, जस्टिस पुट्टास्वामी यांसारख्या निर्णयांमध्ये घालून दिलेल्या तत्त्वांचा विचार केला. कायद्याचे राज्य राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, परंतु त्यासोबतच घटनात्मक लोकशाहीत नागरी हक्कांचे संरक्षण आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझरच्या कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. बुलडोझरच्या कारवाईबाबत आधी नोटीस द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय त्यांची बाजूही ऐकून घ्यावी लागणार आहे. पोस्टाद्वारे नोटीस पाठवणे बंधनकारक असेल. नोटीसची माहितीही डीएमला द्यावी लागेल. ही प्रक्रिया न पाळल्यास नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. घर पूर्णपणे रिकामे केल्यावरच कारवाई करता येणार असून त्याचे व्हिडीओग्राफीही करण्यात येणार आहे.

या कामासाठी मनमानी पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही रचना बेकायदेशीर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले पाहिजे आणि त्यामुळे गुन्हा कमी होण्याची किंवा केवळ काही भाग पाडण्याची शक्यता नाही. नोटीसमध्ये बुलडोझर चालवण्याचे कारण आणि सुनावणीची तारीख नमूद करणे आवश्यक असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे कि या कृतीसाठी, 3 महिन्यांत एक डिजिटल पोर्टल देखील तयार केले जाईल ज्यामध्ये नोटिसची माहिती आणि संरचनेजवळील सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस प्रदर्शित करण्याची तारीख असेल. जर बेकायदेशीरपणे इमारत पाडली गेली असेल तर अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई केली जाईल आणि त्यासाठी त्यांना नुकसान भरपाईही द्यावी लागेल. नोटीसमध्ये अधिकाऱ्यांना बुलडोझर कारवाईचे कारणही नमूद करावे लागणार आहे. अनधिकृत बांधकाम सार्वजनिक रस्त्यावर/रेल्वे ट्रॅक/पाणवठ्यावर असल्यास कोणतीही इमारत पाडली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कार्यपालिका न्यायपालिकेची जागा घेऊ शकत नाही. केवळ आरोप करून कोणीही दोषी ठरत नाही. खटल्याशिवाय घर पाडून शिक्षा देता येत नाही. न्यायालयाने सांगितले की हा मुद्दा फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील निष्पक्षतेशी संबंधित आहे, ज्याने कायदेशीर प्रक्रिया आरोपीच्या अपराधामुळे पक्षपाती होऊ नये असे आदेश दिले आहे. अशा वेळी आरोपी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी की नाही? अशा सर्व प्रश्नांवर आम्ही निर्णय देऊ, कारण हा अधिकारांशी संबंधित मुद्दा आहे.

एखाद्या व्यक्तीवर गुन्ह्याचा आरोप आहे म्हणून त्याचे घर पाडले जाऊ शकत नाही, ज्याची सत्यता न्यायपालिकाच ठरवेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कायद्याची योग्य प्रक्रिया न करता राज्याने अशा मालमत्ता पाडल्या तर ते योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे. कार्यकारिणीने मालमत्ता पाडली तर ते कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. खटल्याशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. हे अधिकार पृथक्करणाचे उल्लंघन आहे. अशा सरकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.