नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
जनतेला जुमलेबाज आश्वासन देवून सन 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारचे आणखी एक आश्वासन जुमला ठरले आहे. खरं तर 2015 मध्ये मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर सन 2022 पर्यंत सर्व गरीब परिवारांना पीएम आवास योजनेतंर्गत घर देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन जुमला ठरले आहे. कारण कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) अंतर्गत मंजूर केलेली 27 लाखांहून अधिक घरे राज्यात अजूनही अपूर्ण आहेत.
ग्रामविकास मंत्रालयाच्या मते, 2016 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून मंजूर झालेल्या 40.82 लाख घरांपैकी केवळ 13.80 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. प्रत्येक तीन घरांपैकी जवळजवळ दोन घरे अपूर्ण राहिली आहेत. या अपूर्ण घरांमध्ये यवतमाळ व नांदेड हे जिल्हे सर्वात मागे आहेत. यवतमाळमध्ये मंजूर 2.38 लाख घरांपैकी केवळ 62,785 घरे पूर्ण झाली असून सुमारे 1.75 लाख घरे अजूनही रखडली आहेत. नांदेडमध्ये मंजूर 2.75 लाख घरांपैकी केवळ 63,819 घरेच पूर्ण झाली आहेत.
यानंतर आता सरकारने 2028-29 पर्यंत या योजनेचा विस्तार केला. यात आणखी दोन कोटी घरांची भर पडली आहे. तरीही महाराष्ट्रात अंमलबजावणी समाधानकारक नाही. ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांची ओळख निश्चित करण्यासाठी मोबाइल अॅप वापरून एक नवीन सर्वेक्षण सुरू केले आहे. मात्र लाखो ग्रामीण कुटुंबांसाठी पक्के घर हे स्वप्न फक्त स्वप्नच राहिले आहे. बीड, परभणी, बुलढाणा आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्येही चिंताजनक आकडेवारी आहे, प्रत्येक जिल्ह्यात एक लाखाहून अधिक घरे अद्याप अपूर्ण आहेत.
माहित असावे कि सन 2014 मध्ये केंद्राच्या सत्तेत येण्यापूर्वी प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला अनेक आश्वासने दिली. जी आजही पूर्ण झाली नाहीत. ते म्हणाले होते कि विदेशातील काळे धन भारतात आणून प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रूपये दिले जाईल. दोन कोटी तरूणांना प्रत्येक वर्षी नोकर्या दिला जाईल, शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, प्रत्येकाला सन 2022 पर्यत हक्कांचे घर दिले जाईल, मात्र यातील एकही आश्वासन अद्यापही पूर्ण केले नाहीत. खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी या आश्वासनाला एक जुमला असल्याचे म्हटले होते.
त्यांच्यानुसारच आता सन 2022 पर्यंत सर्व गरीब कुटुंबांना घर देण्याचे पीएम मोदींचे आश्वासन जुमला ठरले आहे.
0 Comments