नवी दिल्ली/दै.मू.वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा ईडीवर चांगलेच ताशेरे ओढले. कोर्ट म्हणाले कि केंद्रीय एजन्सीने कायद्याच्या कक्षेत राहून काम करावे. तुम्ही एखाद्या बदमाशासारखे वागू शकत नाही. चौकशी केलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी आहे. अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकार लावली.
न्या. सूर्यकांत, न्या. उज्जल भुयान आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांनी म्हटले आहे कि ईडीच्या प्रतिमेबाबत आम्ही चिंतीत आहोत.सर्वोच्च न्यायालय मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) ईडीच्या अटकेच्या अधिकारांना मान्यता देणाऱ्या 2022 च्या निकालाचा आढावा घेण्याच्या याचिकांवर सुनावणी करीत आहे.
केंद्र आणि ईडीच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांनी असा युक्तिवाद केला की पुनर्विचार याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाहीत आणि त्यांना पूर्वीच्या निकालाविरुद्ध फक्त छुपी अपील म्हटले. त्यांनी असा दावा केला की प्रभावशाली गुन्हेगार कायदेशीर प्रक्रियेचा फायदा घेत अनेक अर्ज दाखल करून तपासाला विलंब करतात, ज्यामुळे ईडी अधिकाऱ्यांना तपास करण्याऐवजी न्यायालयात हजर राहण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागते.
याला न्यायाधीश भुयान यांनी विरोध केला आणि एजन्सीच्या कमी शिक्षेच्या दराबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले कि तुम्ही धूर्त माणसासारखे वागू शकत नाही, तुम्हाला कायद्याच्या कक्षेत काम करावे लागेल. मी माझ्या एका निकालात असे निरीक्षण केले की ईडीने गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 5 हजार ईसीआयआर प्रकरण दाखल केले आहेत, परंतु शिक्षेचा दर 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. म्हणूनच आम्ही तुमचा तपास सुधारण्याचा आग्रह धरत आहोत. कारण तो व्यक्तीस्वातंत्र्याशी संबंधित आहे.
जस्टिस भुयान पुढे म्हणाले कि ईडीच्या प्रतिमेबद्दल आम्हालाही चिंता आहे. 5-6 वर्षांच्या कोठडीनंतर, जर लोक निर्दोष सुटले तर याची जबाबदारी कोण घेईल? असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.
एएसजीने पुढे असा युक्तिवाद केला की जेव्हा प्रभावशाली आरोपी केमन आयलंडसारख्या अधिकारक्षेत्रात पळून जातात तेव्हा एजन्सी अनेकदा अकार्यक्षम होते. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पीएमएलएची घटनात्मक वैधता आधीच कायम ठेवली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पुनरावलोकन याचिकांवर पुढील आठवड्यात सुनावणी सुरू राहील.
0 Comments