भारत देशातील पहिले मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणून विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना ओळखले जाते. आणि त्याच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला सर्वात मोठी अमूल्य देणगी दिली ती म्हणजे आपल्या देशाच सर्वोच्च अस भारतीय संविधान. आणि या भारतीय संविधानाने आपल्याला मूलभूत अधिकार दिले आहेत. जे की आपल्याला लोकशाही मार्गाने चालण्याचे वैशिष्ट्य मानले गेले आहे. म्हणून मूलभूत अधिकार हे लोकशाहीचा आत्मा आहे असे आपण समजतो.
म्हणून खऱ्या अर्थाने सांगायचे झाल्यास मूलभूत अधिकार अबाधित राहिले तरच. लोकशाही जिवंत राहील असे आपणांस म्हणता येईल. विशेषतः प्रामुख्याने भारतीय संविधानाने आपल्याला जसे मूलभूत अधिकार दिले आहेत तसेच त्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाची जवाबदारी देखील आपल्यावर टाकली आहे. कोणी मोठा व्यक्ती असो. अथवा कुठल्याही प्रकारचा राजकीय पक्ष असो, व कुठलिही संस्था व संघटना असो. जर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणत असेल तर त्यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा व दाद मागण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला देण्यात आला आहे. तसेच जनतेच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाची जवाबदारी भारतीय संविधानाने सरकार दरबारी टाकली आहे. परंतु आज घडीला असे पहावयास मिळते की मूलभूत अधिकारांचे रक्षकच भक्षक बनत चालले आहेत. जनतेच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन करू लागले आहेत. व जनतेला मूलभूत अधिकारा पासून दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. जर अशा प्रकारे मूलभूत अधिकारा पासून दूर ठेऊ लागले तर भारतीय नागरिकांनी दाद कुठे मागायची हा एक चिंतेचा विषय निर्माण होईल. म्हणून या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्राच्या द्वारे ही जवाबदारी उचलून संपूर्ण जगात मानवी अधिकाराची पायमल्ली व हनन रोखण्यासाठी 10 डिसेंबर1948 रोजी मानवाधिकाराची सनद समंत करून संपूर्ण जगातील नागरिकांना मानवाधिकारा बाबत जागरूक करण्यात आले. त्या नंतर दोन वर्षांनी
(10 डिसेंबर 1950) रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने सर्व राष्ट्राचे प्रतिनिधी बोलावून त्यांना (10 डिसेंबर) हा दिवस दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक मानवी हक्क दिवस म्हणून साजरा करण्याचे व मानवाधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येकाने आपआपल्या देशात मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्याचे आदेश दिले. व त्याच धर्तीवर भारतात सुध्दा (10 ऑक्टोबर 1993 ) मध्ये मानवाधिकार आयोगाची स्थापना झाली आणि या आयोगा मार्फत मानवाधिकाराचे संरक्षण करण्याचे काम योग्यरीत्या सुरू आहे.
10 डिसेंबर 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवाधिकाराची सनद सुपूर्द करून संपूर्ण जगातल्या सर्व नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाची जवाबदारी स्वीकारल्यामुळे स्त्रियांना, बालकांना, आबालवृद्ध लोकांना, अल्पसंख्याक समाजातील गरीब लोकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला. त्या अनुषंगाने जगाच्या इतिहासात प्रथमच एक सोनेरी दिवस म्हणून मानवाधिकार दिन म्हणून आजच्या दिवसाचे खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आपल्या मूलभूत अधिकाराची माहिती ही प्रत्येक नागरिकाला माहिती असणे गरजेचे आहे व त्या विषयी ईतर नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे व ईतर नागरिकाला मूलभूत मानवाधिकारा विषयी माहिती देऊन सजग करणे व मूलभूत अधकाराचा व मानवाधिकाराचा मान, सन्मान, प्रतिष्ठा, व आदर राखणे हेच आपले परम कर्तव्य आहे. म्हणून आजच्या दिवशी आपणांस अभिमानाने व गर्वाने सांगता येईल. तसेच आज (10 डिसेंबर) जागतिक मानवी हक्क दिनाच्या सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा.
- वाट्सअप प्रबुद्ध भारत ग्रुप
0 Comments