मानवाधिकार म्हणजे सर्व मनुष्याला जन्मतःच प्राप्त झालेले असे मूलभूत अधिकार.

१० डिसेंबर रोजी का साजरा केला जातो मानवाधिकार दिवस ? आपल्या भारतीय संविधानात कोणत्या तरतुदी समाविष्ट आहेत ?

मानवाधिकार म्हणजे सर्व मनुष्याला जन्मतःच प्राप्त झालेले असे मूलभूत अधिकार. जे त्याच्या राष्ट्रीयत्व, निवास, लिंग, जात, वर्ण, धर्म, भाषा किंवा इतर कोणत्याही स्थितीवर अवलंबून नसते. यामध्ये कुठल्याही प्रकराचा भेदभाव नसतो.

का साजरा केला जातो हा दिवस ?

👉 10 डिसेंबर 1948 या दिवशी संयुक्‍त राष्ट्र संघटनेने मानवी हक्‍कांचा वैश्‍विक जाहीरनामा स्वीकारला. त्याचा मसुदा रेने कसिन यांनी बनवला. म्हणून आजचा दिवस 'मानवी हक्‍क दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

 *मानवाधिकार मधील काही प्रमुख अधिकार खालीलप्रमाणे*

● जीवनाधिकार (Right to life)

● यातनांपासून मुक्तता (Freedom from torture)

● गुलामगिरीपासून मुक्तता (Freedom from slavery)

● कोर्ट सुनावणीचा अधिकार (Right to a fair trial)

● भाषण स्वातंत्र्य (Freedom of speech)

● वैचारिक व धार्मिक स्वातंत्र्य (Freedom of thought, conscience and religion)

 *मानवाधिकारांचे काटेकोर पालन करणारे देश* : नेदरलँड्स, नॉर्वे, कॅनडा, स्वीडन, डेन्मार्क, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, बेल्जियम, फिनलँड,  ऑस्ट्रेलिया

 *मानवाधिकाराचे सर्वात अधिक उल्लंघन होणारे देश* : उत्तर कोरिया, लिबिया,  सुदान, ब्रह्मदेश, एरिट्रिया, येमेन, सीरिया, रशिया, चीन, तुर्कस्तान

🇮🇳 *भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मुलभूत अधिकार*

💫 भारतीय संविधानाचा सरनामा हा मानवी हक्‍कांचे उगमस्थान आहे तसेच संविधानातील भाग तीन मधील अनुच्छेद 12 ते 35 हे व्यक्‍तींच्या मूलभूत हक्‍कांशी संबंधित आहे.

*१)* समानतेचा हक्क

*२)* अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क

*३)* शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क

*४)* धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क

*५)* सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क

*६)* संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क

*७)* मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)

🗣️ *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात* : भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्‍कांचे स्वरूप दुहेरी आहे. ते म्हणजे मूलभूत हक्‍कांवर नागरिकांना दावा करता यावा आणि कोणत्याही प्रकारच्या सत्तेवर मूलभूत हक्‍कांचे बंधन असावे म्हणून त्यांना संविधानात स्थान देण्यात आले आहे.

 *भारतातील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे स्वरूप*

🔹 हा एक बहुसदस्यीय आयोग आहे. यात एक अध्यक्ष व इतर ४ सदस्य असतात. अध्यक्ष हा सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश असावा.

★ *सदस्य* : १ सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, १ उच्च न्यायालयात कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, व इतर दोघांना मानवाधीकारशी संबंधित माहिती व कार्यानुभव असावा. 

🔹 या पूर्णकालीन सदस्यांशिवाय इतर ४ पदसिद्ध सदस्यही असतात. त्यात *राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग* या चारही आयोगाचे अध्यक्ष असतात.

🔹 या आयोगात एक महासचिव असतो जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतो. 

🔹 आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्य यांची निवड राष्ट्रपती सहा सदस्यीय समितीच्या शिफारसीवरून करतात. या समितीचा अध्यक्ष पंतप्रधान असतो तर समितीमध्ये लोकसभेचा सभापती, राज्यसभेचा उपाध्यक्ष, संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री इत्यादी सदस्य असतात.

🔹 याशिवाय सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या कार्यरत न्यायाधीशांची नियुक्ती सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करूनच केली जाते.

🔹 आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य ५ वर्षापर्यंत किंवा वयाच्या ७० व्या वर्षापर्यंत, जी अट आधी पूर्ण होईल तोपर्यंत पदावर कार्यरत राहतात. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर अध्यक्ष वा सदस्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीत नियुक्त करता येत नाही.

🎯 या आयोगाद्वारे मानवाधिकाराच्या रक्षणाच्या हेतूने कायदे, नियम व अभयपत्र इत्यादींवर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.

- वाट्सअप प्रबुद्ध भारत ग्रुप