महिलांना शहरांतर्गत मोफत बससेवेची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, पण अंमलबजावणीच नाही

कोल्हापूर/दै.मू.वृत्तसेवा

कर्नाटक सरकारने महिलांसाठी मोफत बससेवा सुरू केल्यानंतर शिंदे सरकारने सहा महिन्यापूर्वी महाराष्ट्रात महिलांसाठी शहरातंर्गत बससेवा मोफत करण्याची घोषणा केली. शिंदे यांनी कोल्हापुरातील विविध कामांच्या उद्घाटनप्रसंगी ही घोषणा केली होती; पण ही घोषणा हवेतच विरली आहे. प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

 शिंदे यांनी महिलांसाठी बस प्रवास मोफत देण्याच्या केलेल्या घोषणांचा त्यांना विसर पडला असल्याचा आरोप होत आहे.

नवी मुंबई परिवहन उपक्रमाच्या सर्व बसना महिलांसाठी पन्नास टक्के भाड्यात सवलत दिली आहे; पण शहरात महिलांना मोफत बससेवा देणे राज्यात अजूनही कोठेही शक्य झालेले नाही. महापालिका परिवहन विभागांना त्यासाठी अनुदान द्यावे लागणार असल्याने ही घोषणाच सत्त्यात उतरली नाही.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी एसटी महामंडळाने महिलांच्या प्रवास भाड्यात पन्नास टक्के सवलत दिली आहे. त्याप्रमाणे कोल्हापूरसह राज्यातील सर्व शहरांतर्गत महिलांसाठीचा बस प्रवास मोफत केला जाईल, अशी घोषणा केली होती; पण प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी झाली नाही. याची अंमलबजावणी झाली असती तर कोल्हापूर केएमटीसह इतर शहरातील बससेवा पुरवणारी यंत्रणा पुन्हा तोट्यात गेली असती.

सध्या कोल्हापुरात केएमटीला रोज प्रवासी भाड्यातून सात लाख रुपये उत्पन्न मिळते. याउलट खर्च दहा लाख रुपये होतो. महिलांना मोफत प्रवासाचा लाभ दिला असता तर रोज तोट्यात पुन्हा तीन लाखांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला असता, असे विदारक चित्र असतानाही केवळ व्होट बँकेसाठी लोकप्रिय घोषणांच्या सपाट्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शहरातर्गंत महिलांसाठी मोफत बस सेवा देण्याची घोषणा केली.

ही घोषणा प्रत्यक्षात अमलात आणली असती तर राज्य सरकारला शहरांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनाकडून अनुदान देण्याची आवश्यकता होती. ही वेळ येणार हे आणि राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडणार हे समोर आल्यानंतरच शहरातील महिलांना मोफत बस प्रवासाची घोषणा अंमलबजावणीविना गुंडाळची नामुष्की ओढवल्याचा आरोप आता होत आहे.